-कृष्ण हाछेथु
'हाम्रो संविधान : राम्रो संविधान', २०६७ जेठ अगाडिसम्म यो लोकप्रिय जनआवाज थियो तर त्यसपछि 'थपिएको समयावधिमै संविधान निर्माण' को माग प्रधान भएको छ। एक वर्षको अन्तरालमा जनताको सर्वाधिक चासोको विषयमा भएका यी परिवर्तनभित्र धेरै सन्देश लुकेका छन्।
पहिलो सन्देश त समयमै संविधान बनुपर्यो अर्थात् बनाउँदै गरेको नयाँ संविधानका प्रावधानमा देखापरेका मतभिन्नता निराकरण हुनु पर्यो भन्ने नै हो। संघीयताको सबालमा विवाद मूलतः प्रदेशको नाम, संख्या र सीमामै केन्द्रित छ।
विवादहरूको समाधान खोज्ने कार्यलाई अर्को अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ- त्यो हो राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित संघीय संरचनालाई परिष्कार र परिमार्जन गर्ने। यसको आवश्यकताबोध सरोकारवाला सबैले गरेका छन्। प्रारम्भिक मस्यौदालाई संशोधन गरेर राम्रो बनाउनुको अर्थ त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्त र अवधारणालाई नै फेर्नु वा जस्तो प्रस्ताव गरिएको छ त्यसमै अडिग र कठोर हुनु भने होइन। संशोधन योग्य चरित्र र विशेषतामा लचिलो हुनसक्ने उदार भावना र दृष्टिकोण आएमा परिष्कार र परिमार्जन गर्ने काम सहज र सार्थक हुन्छ। कुनै विषय वस्तुको संशोधन, परिष्कार र परिमार्जन गर्ने काम तत्कालीन राजनीतिक सन्तुलन र सामाजिक-राजनीतिक समीकरणमुक्त हुँदैन। जुन परिवेशमा संघीयताको सबाल स्थापित भयो र यसले उचाइ लियो अहिले त्यसमा केही फरक भएको छ।
पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको साझा सबाललाई स्थापित गर्न अलगअलगरूपमा संचालन भएको जनजाति र मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपालमा संघीयताको माग उठेको हो। जातीय विभेद र वर्गीय शोषणको सबाललाई सफतापूर्वक संयोजन गरेर संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा नेकपा (माओवादी) को उदय भएको परिवेशमा राज्य पुनर्संरचना समितिको संघीय संरचना सम्बन्धी खाका तयार भएको थियो तर अहिले परिस्थितिमा केही परिवर्तन भएको छ।
पहिलो सन्देश त समयमै संविधान बनुपर्यो अर्थात् बनाउँदै गरेको नयाँ संविधानका प्रावधानमा देखापरेका मतभिन्नता निराकरण हुनु पर्यो भन्ने नै हो। संघीयताको सबालमा विवाद मूलतः प्रदेशको नाम, संख्या र सीमामै केन्द्रित छ।
विवादहरूको समाधान खोज्ने कार्यलाई अर्को अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ- त्यो हो राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित संघीय संरचनालाई परिष्कार र परिमार्जन गर्ने। यसको आवश्यकताबोध सरोकारवाला सबैले गरेका छन्। प्रारम्भिक मस्यौदालाई संशोधन गरेर राम्रो बनाउनुको अर्थ त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्त र अवधारणालाई नै फेर्नु वा जस्तो प्रस्ताव गरिएको छ त्यसमै अडिग र कठोर हुनु भने होइन। संशोधन योग्य चरित्र र विशेषतामा लचिलो हुनसक्ने उदार भावना र दृष्टिकोण आएमा परिष्कार र परिमार्जन गर्ने काम सहज र सार्थक हुन्छ। कुनै विषय वस्तुको संशोधन, परिष्कार र परिमार्जन गर्ने काम तत्कालीन राजनीतिक सन्तुलन र सामाजिक-राजनीतिक समीकरणमुक्त हुँदैन। जुन परिवेशमा संघीयताको सबाल स्थापित भयो र यसले उचाइ लियो अहिले त्यसमा केही फरक भएको छ।
पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको साझा सबाललाई स्थापित गर्न अलगअलगरूपमा संचालन भएको जनजाति र मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपालमा संघीयताको माग उठेको हो। जातीय विभेद र वर्गीय शोषणको सबाललाई सफतापूर्वक संयोजन गरेर संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा नेकपा (माओवादी) को उदय भएको परिवेशमा राज्य पुनर्संरचना समितिको संघीय संरचना सम्बन्धी खाका तयार भएको थियो तर अहिले परिस्थितिमा केही परिवर्तन भएको छ।
१. हिजो आन्दोलनको मैदानमा जनजाति र मधेसीमात्र थिए तर अहिले पहाडी जात समूहको हित र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने क्षेत्री समाज र ब्राम्हण समाज सक्रिय भएका छन्।
२. मधेसको सबालमा एउटै दृष्टिकोण भएतापनि मधेसवादी दलहरुमा निरन्तर फुट भइरहेको
छ र यसको प्रभाव संघीय संरचनाको संशोधित स्वरुप निर्माणमा पर्ने नै भयो।
२. मधेसको सबालमा एउटै दृष्टिकोण भएतापनि मधेसवादी दलहरुमा निरन्तर फुट भइरहेको
छ र यसको प्रभाव संघीय संरचनाको संशोधित स्वरुप निर्माणमा पर्ने नै भयो।
३. प्रदेशको संख्या र अन्य सबालमा मधेसी र जनजातिबीच दूरी बढ्दै गएको छ।
४. संघीयताको विषयमा हिजो राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना सभासद्लाई केही छुट
दिएका थिए तर अहिले आदिवासी जनजाति सभासद्माथि विभिन्नरूपमा दलगत
अनुशासन कसिँदै गएको देखिएको छ।
दिएका थिए तर अहिले आदिवासी जनजाति सभासद्माथि विभिन्नरूपमा दलगत
अनुशासन कसिँदै गएको देखिएको छ।
विद्यमान राजनीतिक र सामाजिक-राजनीतिक समीकरणको धरातलमा प्रस्तावित संघीय संरचनामा देखापरेका विवादहरूको हल खोजिएको छ। तर प्रतिपादन भइसकेकोे सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्ड नै उल्ट्याउने विचार सायद स्वीकार्य हुँदैन। नेपालको संघीय संरचनाका विषयमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका सबै दलहरू समावेश भएको ४३ सदस्यीय राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्ड यी हुन् :
१. सिद्धान्त : प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामर्थ्य। पहिचान प्राथमिक आधार।
२. मान्यता : लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुने गरी प्रदेशको निर्माण गर्ने
३. मापदण्ड : सम्बन्धित प्रदेशको लक्षित जाति/समुदायको बस्ती समूहलाई भौगोलिक निरन्तरता र जातीय सघनताअनुरूप रेखांङ्कन गर्ने।
सर्वसम्मतिबाट प्रतिपादित यी सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डभित्र रहेर विवादहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त?
१. प्रदेशको नाम
राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेशको नाम यस प्रकार छ : लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, तामसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, जडान, मिथिला-भोजपुरा-कोच मधेस, लुम्विनी-अवध-थरूवान, सुनकोसी, नारायणी, कर्णाली र खप्तड।
मूलतः प्रदेशको नामाङ्कनमा दुई तर्क देखा परेको छ :
१. गैरजातीय नाम : प्रस्तावित धेरैजसो प्रदेश जातजातिको बसोवासका हिसाबले
बहुसांस्कृतिक भएकोले जातजाति निरपेक्ष नाम खोज्नुपर्छ।
२. जातीय नाम : पहिचानलाई प्रदेश निर्माणको प्राथमिक आधार बनाउने निर्णय राज्य
पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो।
कुनै मानिस, समुदाय वा ठाउँको नाम संस्कृति निरपेक्ष बिरलै हुन्छ। हजारौं वर्षदेखि भाषामा संस्कृतीकरण र धर्ममा हिन्दुकरण भएकाले नेपालमा प्रदेशको नाममा विवाद आएको हो। यस इतिहासको उत्तराधिकारभन्दा माथि उठेर नेपाल एक बहुजातीय राज्य हो भन्ने सत्यलाई भित्रैबाट स्वीकार्ने हो र जातीय, क्षत्रीय, भाषिक र धार्मिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा उत्तम माध्यम संघीय पद्धति अपनाउनु हो भन्नेमा सहमत हुने हो भने प्रदेशको नामाङ्कनमा आएको विवाद सजिलै सल्टिन्छ। समग्रमा हेर्दा नामाङ्कनको सबालमा कुनै खास समुदायको पहिचानलाई ओझेलमा राख्न खोजेको पनि छैन। प्रस्तावित १४ मध्ये ४ प्रदेशको नाम - सुनकोसी, नारायणी, कर्णाली र खप्तड - त खस हिन्दू आर्य जातिको सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको छ। नामाङ्कनको विषय राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतीबाट पारित गरेको सिद्धान्तसँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यो हो प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामर्थ्य तथा त्यसमा पहिचान प्राथमिक आधार। प्रदेशको नाममा विमति क्रमशः घट्दै गएको छ तर प्रदेशका संख्यामा भने असहमति बढ्दै गएको छ।
२. प्रदेशको संख्या
संघीय नेपालको लागि राज्य पुनर्संरचना समितिबाट १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ तर यो धेरै भयो भने विचार पनि आएको छ। प्रस्तावित १४ प्रदेशको संख्यामा विमति किन? नेपालजस्तो सानो र अविकसित देशले १४ प्रदेश धान्न सत्तै्कैन। के यस तर्कलाई अन्तराष्ट्रिय अनुभवले पुष्टि गर्छ त? नेपालकै हाराहारीमा जनसंख्या भएका ७ देशहरूमा प्रदेशको संख्या न्यूनतम ६ देखि (अष्टे्रलिया) अधिकतम २७ सम्म (अर्जेन्टिना) रहेको छ। बाँकी अरू देशमा प्रदेशको संख्या यस प्रकार छ : क्यानाडामा १०, मलेसियामा १३, स्पेनमा १७, भेनेजुयलामा २३ र सुडानमा २६।
प्रदेशको संख्या सम्बन्धमा आएका प्रमुख प्रस्ताव र यस पछाडिका तर्क निम्न छन् :
१. राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेश : यसले नेपालका कुल १०१ जातजातिमध्ये संख्यात्मकरूपमा धेरै भएको सबै समूहलाई समेटेको छ।
१. सिद्धान्त : प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामर्थ्य। पहिचान प्राथमिक आधार।
२. मान्यता : लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुने गरी प्रदेशको निर्माण गर्ने
३. मापदण्ड : सम्बन्धित प्रदेशको लक्षित जाति/समुदायको बस्ती समूहलाई भौगोलिक निरन्तरता र जातीय सघनताअनुरूप रेखांङ्कन गर्ने।
सर्वसम्मतिबाट प्रतिपादित यी सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डभित्र रहेर विवादहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त?
१. प्रदेशको नाम
राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेशको नाम यस प्रकार छ : लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, तामसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, जडान, मिथिला-भोजपुरा-कोच मधेस, लुम्विनी-अवध-थरूवान, सुनकोसी, नारायणी, कर्णाली र खप्तड।
मूलतः प्रदेशको नामाङ्कनमा दुई तर्क देखा परेको छ :
१. गैरजातीय नाम : प्रस्तावित धेरैजसो प्रदेश जातजातिको बसोवासका हिसाबले
बहुसांस्कृतिक भएकोले जातजाति निरपेक्ष नाम खोज्नुपर्छ।
२. जातीय नाम : पहिचानलाई प्रदेश निर्माणको प्राथमिक आधार बनाउने निर्णय राज्य
पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो।
कुनै मानिस, समुदाय वा ठाउँको नाम संस्कृति निरपेक्ष बिरलै हुन्छ। हजारौं वर्षदेखि भाषामा संस्कृतीकरण र धर्ममा हिन्दुकरण भएकाले नेपालमा प्रदेशको नाममा विवाद आएको हो। यस इतिहासको उत्तराधिकारभन्दा माथि उठेर नेपाल एक बहुजातीय राज्य हो भन्ने सत्यलाई भित्रैबाट स्वीकार्ने हो र जातीय, क्षत्रीय, भाषिक र धार्मिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा उत्तम माध्यम संघीय पद्धति अपनाउनु हो भन्नेमा सहमत हुने हो भने प्रदेशको नामाङ्कनमा आएको विवाद सजिलै सल्टिन्छ। समग्रमा हेर्दा नामाङ्कनको सबालमा कुनै खास समुदायको पहिचानलाई ओझेलमा राख्न खोजेको पनि छैन। प्रस्तावित १४ मध्ये ४ प्रदेशको नाम - सुनकोसी, नारायणी, कर्णाली र खप्तड - त खस हिन्दू आर्य जातिको सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको छ। नामाङ्कनको विषय राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतीबाट पारित गरेको सिद्धान्तसँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यो हो प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामर्थ्य तथा त्यसमा पहिचान प्राथमिक आधार। प्रदेशको नाममा विमति क्रमशः घट्दै गएको छ तर प्रदेशका संख्यामा भने असहमति बढ्दै गएको छ।
२. प्रदेशको संख्या
संघीय नेपालको लागि राज्य पुनर्संरचना समितिबाट १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ तर यो धेरै भयो भने विचार पनि आएको छ। प्रस्तावित १४ प्रदेशको संख्यामा विमति किन? नेपालजस्तो सानो र अविकसित देशले १४ प्रदेश धान्न सत्तै्कैन। के यस तर्कलाई अन्तराष्ट्रिय अनुभवले पुष्टि गर्छ त? नेपालकै हाराहारीमा जनसंख्या भएका ७ देशहरूमा प्रदेशको संख्या न्यूनतम ६ देखि (अष्टे्रलिया) अधिकतम २७ सम्म (अर्जेन्टिना) रहेको छ। बाँकी अरू देशमा प्रदेशको संख्या यस प्रकार छ : क्यानाडामा १०, मलेसियामा १३, स्पेनमा १७, भेनेजुयलामा २३ र सुडानमा २६।
प्रदेशको संख्या सम्बन्धमा आएका प्रमुख प्रस्ताव र यस पछाडिका तर्क निम्न छन् :
१. राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेश : यसले नेपालका कुल १०१ जातजातिमध्ये संख्यात्मकरूपमा धेरै भएको सबै समूहलाई समेटेको छ।
२. शेर्पा र जडानबाहेकको १२ प्रदेश : जनसंख्याका हिसावले यी दुई प्रदेश धेरै साना छन् र
प्रदेश संचालनको लागि चाहिने न्यूनतम सामर्थ्य पनि छैन।
प्रदेश संचालनको लागि चाहिने न्यूनतम सामर्थ्य पनि छैन।
३. सुनकोसी र नारायणीबाहेकको १२ प्रदेश : यी प्रदेश चाहिन्छ भनेर मागै भएको छैन।
४. हिमाल, पहाड र मधेस गरी ३ प्रदेश : यसमा पर्यावरण र संस्कृतिको संयोजन छ।
५. पहाडमा चार र मधेसमा दुई गरेर कुल छ प्रदेश : सामर्थ्यका हिसाबले नेपालमा धेरै प्रदेश
व्यावहारिक हुँदैन। तसर्थ भौगोलिक तथा सांस्कृतिक निकटताको हिसाबले पहाड/हिमालका लागि प्रस्ताव गरेको चार प्रदेश यसरी बनाइन्छ : राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित लिम्बुवान र किराँत मिलाएर एउटा प्रदेश, त्यस्तै नेवा र तामसालिङ मिलाएर अर्को एक प्रदेश, तमुवान र मगरात मिसाएर अर्को एक प्रदेश, र कर्णाली र खप्तड मिलाएर अर्को एक प्रदेश। यस प्रस्तावले शेर्पा, जडान, सुनकोसी र नारायणी प्रदेशको अस्तित्व अस्वीकार गरेको छ।
नेपालमा प्रदेशको संख्या घटाउने आवाज विभिन्न कोणबाट आएको छ। उदाहरणका लागि राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रदेशको हैसियत पाउन आफैँले तय गरेको मापदण्डअनुसार लक्षित जातिको जनसंख्या कुल राष्ट्रिय जनसंख्यामा एक प्रतिशत हुनुपर्ने। यस मापदण्डअनुसार प्रस्तावित शेर्पा र जडान प्रदेश अन्त्यमा गएर प्रदेशको सूचीमा नरहन सक्छ। जनजाति संघसंस्थाहरू सुनकोसी र नारायणी प्रदेशको खिलापमा छन् र यो राज्य पुनर्संरचना समितिले अपनाएको 'लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुने गरी प्रदेशको निर्माण गर्ने' भन्ने मान्यताविपरीत छ। मधेसी दलहरूले सुरुदेखि नै प्रदेशको संख्या कम हुनुपर्ने वकालत गरिरहेका छन्। ठूला दलका नेताहरू पनि प्रदेशको संख्या बढी भयो भनेर सार्वजनिकरूपमा बोल्ने गरेका छन्। तर यसमा दलगत निर्णय नेपाली कांग्रेसले मात्र लिएको छ। कांग्रसले हालै सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। राज्य पुनर्संरचना समितिमा मतदान हुँदा अल्पमतमा परेकोे छ प्रदेशमा राजधानी थप गरी प्रस्ताव गरेको हो। प्रदेशको संख्या घट्नुपर्छ भन्नेमा सबैको मञ्जुरी देखिन्छ तर प्रस्ताव गरेका १४ प्रदेशमध्ये कुन झिकिन्छ र अन्त्यमा प्रदेशको संख्या कति रहन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म गर्भकै विषय बनेको छ। राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित १४ र नेपाली कांग्रेसबाट प्रस्तावित सात प्रदेशबीचमा मिलनविन्दु निकालेर प्रदेशको संख्यामा रहेको विवाद हल गरिने धेरैको अनुमान छ। प्रदेशको संख्या घट्बढ् हुनु भनेको प्रदेशको सीमा पनि फेरिनु हो। यसो गर्दा राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्छ।
३. प्रदेशको सिमाना
सबभन्दा ठूलो विवादको विषय प्रदेशको सिमाना हो। राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा र प्रतिवेदनमा दर्ज भएको अधिकांश फरक मत प्रदेशको सिमानासँग सम्बन्धित छन्। जातीय संघसंस्थालगायत अरू सरोकारवाला समूहले आआफ्नो पहिचानमा बनेको प्रदेशको भूगोल राज्य पुर्नसंरचना समितिबाट प्रस्ताव गरेभन्दा बढी दाबा गर्नाले पनि यो विषय जटिल हुन गएको हो। ऐतिहासिक लिम्बुवान, किराँती संस्कृति समेटिएको सबै भूभाग किराँत प्रदेश, एक मधेस एक प्रदेश, अखण्डित ताम्सालिङ बृहत्तर नेपाल मण्डल, बुढी गण्डकी र काली गण्डकीबीचको तमुवान, मगर सभ्यताले ओगटेको सबै भूभाग मगरात प्रदेश, तराई भूभागसहितको कर्णाली र खप्तड आदि दाबीहरू प्रदेश निर्माणका लागि राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेका मान्यतसँग मेल खाँदैनन्।
व्यावहारिक हुँदैन। तसर्थ भौगोलिक तथा सांस्कृतिक निकटताको हिसाबले पहाड/हिमालका लागि प्रस्ताव गरेको चार प्रदेश यसरी बनाइन्छ : राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित लिम्बुवान र किराँत मिलाएर एउटा प्रदेश, त्यस्तै नेवा र तामसालिङ मिलाएर अर्को एक प्रदेश, तमुवान र मगरात मिसाएर अर्को एक प्रदेश, र कर्णाली र खप्तड मिलाएर अर्को एक प्रदेश। यस प्रस्तावले शेर्पा, जडान, सुनकोसी र नारायणी प्रदेशको अस्तित्व अस्वीकार गरेको छ।
नेपालमा प्रदेशको संख्या घटाउने आवाज विभिन्न कोणबाट आएको छ। उदाहरणका लागि राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रदेशको हैसियत पाउन आफैँले तय गरेको मापदण्डअनुसार लक्षित जातिको जनसंख्या कुल राष्ट्रिय जनसंख्यामा एक प्रतिशत हुनुपर्ने। यस मापदण्डअनुसार प्रस्तावित शेर्पा र जडान प्रदेश अन्त्यमा गएर प्रदेशको सूचीमा नरहन सक्छ। जनजाति संघसंस्थाहरू सुनकोसी र नारायणी प्रदेशको खिलापमा छन् र यो राज्य पुनर्संरचना समितिले अपनाएको 'लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुने गरी प्रदेशको निर्माण गर्ने' भन्ने मान्यताविपरीत छ। मधेसी दलहरूले सुरुदेखि नै प्रदेशको संख्या कम हुनुपर्ने वकालत गरिरहेका छन्। ठूला दलका नेताहरू पनि प्रदेशको संख्या बढी भयो भनेर सार्वजनिकरूपमा बोल्ने गरेका छन्। तर यसमा दलगत निर्णय नेपाली कांग्रेसले मात्र लिएको छ। कांग्रसले हालै सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। राज्य पुनर्संरचना समितिमा मतदान हुँदा अल्पमतमा परेकोे छ प्रदेशमा राजधानी थप गरी प्रस्ताव गरेको हो। प्रदेशको संख्या घट्नुपर्छ भन्नेमा सबैको मञ्जुरी देखिन्छ तर प्रस्ताव गरेका १४ प्रदेशमध्ये कुन झिकिन्छ र अन्त्यमा प्रदेशको संख्या कति रहन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म गर्भकै विषय बनेको छ। राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित १४ र नेपाली कांग्रेसबाट प्रस्तावित सात प्रदेशबीचमा मिलनविन्दु निकालेर प्रदेशको संख्यामा रहेको विवाद हल गरिने धेरैको अनुमान छ। प्रदेशको संख्या घट्बढ् हुनु भनेको प्रदेशको सीमा पनि फेरिनु हो। यसो गर्दा राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्छ।
३. प्रदेशको सिमाना
सबभन्दा ठूलो विवादको विषय प्रदेशको सिमाना हो। राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा र प्रतिवेदनमा दर्ज भएको अधिकांश फरक मत प्रदेशको सिमानासँग सम्बन्धित छन्। जातीय संघसंस्थालगायत अरू सरोकारवाला समूहले आआफ्नो पहिचानमा बनेको प्रदेशको भूगोल राज्य पुर्नसंरचना समितिबाट प्रस्ताव गरेभन्दा बढी दाबा गर्नाले पनि यो विषय जटिल हुन गएको हो। ऐतिहासिक लिम्बुवान, किराँती संस्कृति समेटिएको सबै भूभाग किराँत प्रदेश, एक मधेस एक प्रदेश, अखण्डित ताम्सालिङ बृहत्तर नेपाल मण्डल, बुढी गण्डकी र काली गण्डकीबीचको तमुवान, मगर सभ्यताले ओगटेको सबै भूभाग मगरात प्रदेश, तराई भूभागसहितको कर्णाली र खप्तड आदि दाबीहरू प्रदेश निर्माणका लागि राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेका मान्यतसँग मेल खाँदैनन्।
'लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुने गरी प्रदेशको निमौण गर्ने' राज्य पुनर्संरचना समितिले तय गरेको मान्यता हो। तर प्रस्तावित प्रदेशहरूको जात/जातिको बनोट त्यसभन्दा फरक देखिन्छ। शेर्पा प्रदेशमा शेर्पा, तामसालिङमा तामाङ, र मिथला-भोजपुर-कोच मधेसमा मधेसी समुदायको बाहुल्य छ। प्रस्तावित १४ मध्ये ११ वटा प्रदेशमा पहाडि जात समूह (बाहुन, क्षेत्री र दलित) को उपस्थिति बहुसंख्यामा छ वा तिनको बाहुल्य छ। राजनीतिक प्रयोजनका लागि दलितलाई यस समूहबाट अलग्याउने हो भने पनि किराँतबाहेकको बाँकी १० प्रदेशमा बाहुन/क्षेत्रीकै बाहुल्य छ। यद्यपि, बाहुल्य भएको पहाडी बाहुन/क्षेत्री र लक्षित जातिको जनसांख्यिक मात्रा भने घट्न जान्छ (लिम्बुवानमा १, नेवामा २, तमुवानमा ३, मगरातमा ६, र लुम्बिनी-अवध- थारुवानमा १ प्रतिशत )। यस विवादास्पद विषयमा उपलब्ध दुईमध्ये एक विकल्प छान्नुपर्ने हुन्छ।
विकल्प १ : खप्तड र कर्णालीबाहेक सबै बहुसांस्कृतिक प्रदेश जसको नाम खास जातिको पहिचानमा भए पनि बहुसंख्यक वा बाहुल्य समूह पहाडी जात समुदाय हुने। यो विकल्प अपनाए
हालका जिल्लाको सिमाना यथावत राख्नु ठिक हुन्छ। अर्थात्, राज्य पुनर्संरचना समितिले जुन २९ जिल्लाको सिमाना हेरफेर गरेको छ त्यसको आवश्यकता रहँदैन। यस अवस्थामा सुनकोसी र नारायणी प्रदेशको औचित्य पनि रहँदैन।
विकल्प १ : खप्तड र कर्णालीबाहेक सबै बहुसांस्कृतिक प्रदेश जसको नाम खास जातिको पहिचानमा भए पनि बहुसंख्यक वा बाहुल्य समूह पहाडी जात समुदाय हुने। यो विकल्प अपनाए
हालका जिल्लाको सिमाना यथावत राख्नु ठिक हुन्छ। अर्थात्, राज्य पुनर्संरचना समितिले जुन २९ जिल्लाको सिमाना हेरफेर गरेको छ त्यसको आवश्यकता रहँदैन। यस अवस्थामा सुनकोसी र नारायणी प्रदेशको औचित्य पनि रहँदैन।
विकल्प २ : लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुने गरी प्रदेशको निर्माण गर्ने राज्य
पुनर्संरचना समितिको मान्यतालाई यथावत राख्ने र तदनुरूप प्रदेशको सीमाङ्कनमा
पुनरावलोकन गर्ने। यो विकल्प छान्ने हो भन्ने जुन मापदण्ड अपनाएर २९ जिल्लाको पुर्नरेखाङ्कन गरियो त्यसैलाई आधार मानेर अरू जिल्लाको पनि पुर्नरेखांङ्कन गर्ने। जस्तै, प्रस्तावित लुम्विनी-अवध-थारुवानमा रहेका पहाडी भूभागलाई भूसांस्कृतिक आधारमा जोडिएको कर्णाली र खप्तडमा मिसाएमा र साथै मगर बाहुल्य गाविसहरू मगरातमा मिसाएमा उक्त प्रदेशमा थारुको बाहुल्य हुनेछ। यस्तो मापदण्ड अपनाए मगरातमा मगर, तमुवानमा गुरुङ्ग, किरातमा राई बाहुल्य प्रदेश बन्न सक्छ।
पुनर्संरचना समितिको मान्यतालाई यथावत राख्ने र तदनुरूप प्रदेशको सीमाङ्कनमा
पुनरावलोकन गर्ने। यो विकल्प छान्ने हो भन्ने जुन मापदण्ड अपनाएर २९ जिल्लाको पुर्नरेखाङ्कन गरियो त्यसैलाई आधार मानेर अरू जिल्लाको पनि पुर्नरेखांङ्कन गर्ने। जस्तै, प्रस्तावित लुम्विनी-अवध-थारुवानमा रहेका पहाडी भूभागलाई भूसांस्कृतिक आधारमा जोडिएको कर्णाली र खप्तडमा मिसाएमा र साथै मगर बाहुल्य गाविसहरू मगरातमा मिसाएमा उक्त प्रदेशमा थारुको बाहुल्य हुनेछ। यस्तो मापदण्ड अपनाए मगरातमा मगर, तमुवानमा गुरुङ्ग, किरातमा राई बाहुल्य प्रदेश बन्न सक्छ।
सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गर्नु भनेको विपरीत स्वार्थ र फरक दृष्टिकोणबीच मिलन विन्दु पहिल्याउनु र त्यसलाई अंगीकार गर्नु हो। यो काम मूलतः राजनीतिक दल र संविधानसभाको हो। संविधानसभा प्रतिनिधित्वको कोणबाट हेर्ने हो भने समावेशी छ। अर्थात्, नेपाली समाजको विविधताअनुरूप छ। राजनीतिक दल विपरीत स्वार्थ भएका सामाजिक समूहहरूको संगमस्थल हो र त्यसको काम दाबा र प्रतिदाबाका बीचमा संयोजन गर्नु हो। संविधानसभाले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि जातीय संघसंस्था र अरू सरोकारवाला समूहले आआफ्ना माग र दाबी छाडेको घोषणा गर्दैनन्। अर्कातिर, संविधानसभा बाहिर रहेका व्यक्ति, संघसंस्था र सरोकारवालाले सहमति निर्माणको वातावरण बनाउन सघाउ पुर्याउन सक्छन्। संघीयताले मूलत बहिष्करणको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पहाडी जात समूहले अन्तःस्करणबाट मनन गरेमा र संघीयताले सामाजिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्छ र नेपालको त्यस विविधतामध्ये ३० प्रतिशत जनसंख्या भएको पहाडी बाहुन/क्षेत्री पनि एक प्रमुख सरोकारवाला समूह हो भन्ने जनजाति र मधेसीले आत्मसात गरेमा संघीयतासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि रचनात्मक वातावरण तयार हुन्छ।
(यो लेख संवैधानिक संवाद केन्द्रको आयोजनामा १४-१५ असार २०६८ मा सम्पन संघीय संवादमा प्रस्तुत छलफल पत्रको सारसंक्षेप हो।)
