राज्यको पुनःसंरचना

Dr. Mahendra Lawati

Federalism
संघीयता

The Interim Constitution (2007) has made a commitment to establish federalism but it has not specified the type of federalism. Some members belonging to the dominant groups have advanced arguments for administrative federalism, while ethnic groups are demanding ethnic federalism to provide them with autonomy. If the aim of federalism in Nepal is to promote equality and justice among ethnic and caste groups, then ethnic federalism is necessary. The objective of federalism in multiethnic societies is to empower groups that are a minority in the centre by making them a plurality or a majority in the regions. This will empower many groups instead of only one that controls the centre. […..]



नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । उत्पीडित समुदायले  विशेषअधिकारसहितको संघीय स्वायत्त राज्यको माग गरिरहेका छन् । यदि संघीयताको उद्देश्य समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु हो भने जातीय संघीयतामा जानु आवश्यक छ । संघीयताले वस्तुगत रुपमा केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट कमजोर पारिएका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ र विविधतामा आधारित क्षेत्रीय राष्ट्रियताको लागि अधिकार प्रत्यायोजित गर्छ । जुन अधिकार प्राप्तिपछि केन्द्रीय निर्भरताको समाप्त हुन्छ । साथै यस्तो संघीय प्रणालीले केन्द्रलाई आपार्वाही ढंगले चल्नबाट रोक्छ । […..]

Prof. Lawati in Nepal with Indigenous people

If ethnic autonomy is denied, Nepal will most probably encounter ethnic conflicts. In addition to the armed Madhesi groups, indigenous groups like the Rai, Limbu and Tharu have established militias and armies. […..]


नेपालमा जातीय स्वायत्ततालाई अस्वीकार गरेको खण्डमा जातीय द्धन्द्ध बढ्ने सम्भावना हुनेछ । यस कुराको पुस्टि कसरी हुन्छ भने आदिवासी जनजाति समुदाय जस्तै ः राई, लिम्बू र थारुलगायत जाति र मधेसी समुदायसँग सशस्त्र कार्यकर्ता र सेनासमेत छ । […..]

Federalism is the most important institutional form for including various ethnic and caste groups but no single type of federalism will be able to address the aspirations of autonomy of different ethnic groups of varying size, territorial distribution, aspirations and mobilizational evolution. […..]

Dr. Lawati in Nepal with Indigenous people

संघीयता यस्तो शासन व्यवस्था हो । जसले विविध जाति, जनजाति र क्षेत्रको समग्र विकासको लागि समावेशी भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले एकाधिकारको विरोध गर्नुका साथै सम्पूर्ण समुदायमा राज्यप्रति अपनत्व गराउँछ । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक विकासको लागि योग्य पद्दति पनि हो । […..]

(Above paragraphs are taken from sub-heading of "Inclusion and Accountability in a 'New' Democratic Nepal", which author is Dr. Mahendra Lawati, Associate Professor of Political Science in Michigan University, USA. This report is published in "States in conflict with their minorities : Challenges to Minority Rights in South Asia", Edited by Rita Manchanda)

(यहाँ नेपाली पाठकलाई बुझ्न सजिलो होस् भनी नेपालीमा भावानुवाद गरिएको छ । अंग्रेजीको जस्ताको तस्तै उल्था गर्दा लामो र बुझ्न गाह्रो हुने भएकाले छोटो वाक्यमा बारम्बार सुनिरहेको शब्दाद्धारा प्रस्तुत गरिएको छ ।)

परिवर्तन नचाहने संघीयता विरोधी

- सुकदेव चामलिङ राई

नेपाल अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यो पुरानोलाई विस्थापित गरी नयाँ राज्यव्यवस्था स्थापित गर्ने संघार हो । यस अवस्थामा शोषित, पीडित, अपहेलित र गरीब समुदायमा न्यायोचित अधिकारको अपेक्षा बढी हुन्छ । त्यसैले नयाँ बन्ने संविधानमा क्षतिपूर्तिस्वरुप न्यायोचित अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । किनभने निकटविगतको शासन व्यवस्थाद्वारा उनीहरु उत्पीडन, शोषण, विभेद, साँस्कृतिक अतिक्रमण, गरिबी खेप्न बाध्य पारिएका हुन् । अब विगतजस्तो जन्मदै शासक र शासित हुने परम्पराको अन्त्य भइसकेको छ । साथसाथै त्यसबेलाका असमान नीतिहरु फेरिँदैछन् । स्पष्टतः एक नयाँ युगको प्रारम्भिक यात्रा भइरहेको छ । यो चुनौतीपूर्ण छँदैछ । साथै नागरिकका सवाल एकपछि अर्को गर्दै थपिँदैछन् । जसको चित्तबुभ्mदो ढंगले राज्यद्धारा सम्बोधन होस् भन्ने सबैको अपेक्षासमेत छ ।

मुख्य रुपमा नेपालको समस्या आदिवासी जनजातीय, भौगोलिक, वर्गीय र लैङ्गिक हुन् । यी सबै पुरानो शासकले अपनाएको गलत नीति र व्यवहारका कारण उत्पन्न समस्या हुन् । कुनै दैवीकारणले सिर्जित थिएन र होइन । त्यसैले यसको उपचार पनि सही शासननीति  हो । जसको लागि जनआकांक्षालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ । नागरिकबीचमा समानताको अनुभूति हुने शासनपद्दति अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । संघीयतामा सामन्ती शासन व्यवस्थाद्वारा दबाइएका, पेलिएका, हेपिएका र थिचिएकाले राज्यमा अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । नागरिकमा राज्यप्रति जिम्मेवारीबोध भई विकासमा सहभागी हुन्छन् । जसले छिटो समृद्धी प्राप्त गर्न सकिन्छ । हिजोजस्तै जन्मदै शासक, रक्षक, सेवक र शासित हुने परम्परा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले तोडिदिएको छ । अब जुनसुकै समुदाय र जातका नवजात शिशुले पनि जन्मदै राष्ट्रपतिको दाबी गर्न सक्छन् । मुलुकको मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्न सक्छन् ।

तर, आज संघीयता, जातीय पहिचान, क्षेत्रगत समानताको कुरा उठ्दा विरोध भइरहेछ । विशेषगरी जातीय पहिचानको सवालमा गैरआदिवासी जनजाति सहमत छैनन् । कुनैपनि परिवर्तन सापेक्ष हुन्छ । सामाजिक आन्दोलनपछिको परिवर्तनले जहिल्यै उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको पक्षमा वकालत गर्छ । साथै, परिवर्तनप्रति समाजको सानो हिस्सा कहिल्यै सन्तुष्ट रहँदैन । त्यही सन्तुष्ट नभएकाहरुले आज संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् । जातीय समान अधिकार र स्वायत्त राज्यको विरोध गरिरहेका छन् । किनभने उनीहरुको खाईपाई आएको परम्परागत अधिकार खोसिएको छ । र, राज्य संयन्त्रको मूलधारबाट फालिएका छन् । त्यसैले उनीहरुको विरोध पीडायुक्त चित्कारमात्रै हो । मुलुकको असली चिन्तक र देशभक्त बहुसंख्यक नागरिक हुन्, जसले परिवर्तनलाई रुचाएका छन् ।

मुलुकमा संघीयता स्वीकार्नेले पनि जातीय राज्य स्वीकारेको छैन । जातीय राज्यले विखण्डन निम्तिने तर्क छ । केही महिनाअघि संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले बहसका निम्ति प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशमाथि विरोधसमेत हुने गरेको छ । किनभने त्यो १४ प्रदेशको प्रस्तावमा अधिकांश जातीय ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा सम्भावित स्वायत्त प्रदेशको नामांकन गरिएको छ । प्रस्तावित केही प्रदेश प्राविधिक पक्षमा त्रुटिरहीत छ । तर, जातीय ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा नामांकन गरिएका प्रदेशमाथि विरोध हुनुचाहिँ वस्तुगत हिसाबले कमजोर तर्क हो । किनभने निकटविगतको केन्द्रीकृत एकात्मक चरित्रको शासन व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिमाथि अन्याय गरेको थियो । राज्यको मूलप्रवाहबाट जहिल्यै पाखा पारिएको थियो । साथसाथै धार्मिक रुपमा साँस्कृतिक अतिक्रमण गरेको थियो । आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित कानुनलाई विस्थापन गरी शासकले आपूmअनुकूल नियमकानुन लादेको थियो । जसले गर्दा आदिवासी जनजातिको परम्परा मासिने क्रममात्र सुरु भएन, मूलथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो ।

स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि गरिबी ब्यहोर्नु प¥यो । दैनिक जीवनका आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति विदेशिनु पर्ने बाध्यता रह्यो । जसले गर्दा व्यक्तिको शैक्षिक विकासको क्रम अवरुद्धमात्रै भएन, फर्केर आउँदा मुलुकमै बिरानो भई बस्नुपर्ने वातावरण उत्पन्न भयो । यसरी भूमिपुत्र आदिवासी जनजाति अदृश्य रुपमा बेचिएका थिए । निचोरिएका र पीडित थिए ।

आदिवासी जनजातिले शिर ठाडो पारेर बस्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । अनिमात्रै राज्यले न्याय गरेको ठहर्नेछ । जातीय पहिचानसहित संघीय शासन प्रणाली अपनाउँदा आदिवासी जनजातिले वर्षौदेखि खेप्दै आएका उत्पीडनबाट न्यायको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । साथै राज्यले उनीहरुलाई सम्मान गरेको ठहर्नेछ । यसले गर्दा समानतामा आधारित नयाँ सामाजिक धरातल पुनःर्निमाण गर्न सकिन्छ । अनि देश विकासको लागि हातेमालो गरी समृद्ध नेपालको लागि नयाँ आयामबाट सहकार्य हुन सक्दछ । अन्यथा, आदिवासी जनजातिको आग्रह विद्रोहमा रुपान्तरण हुन सक्दछ । जसले देशलाई अग्रगतितिर नभई थप हिंसातिर धकेल्नेछ । किनभने विश्वको केही मुलुकको पृष्ठभूमि पनि यस्तै छ । धेरै मुलुकले संक्रमणकालमा जनताले मागेको अधिकार नदिँदा द्वन्द्व व्यहोरेको उदाहरण छन् । भारतकै अरुणाञ्चल प्रदेशमा नागा जातिले स्वायत्त नागाल्याण्डको लडाईंको लागि बलिदानी दिएको छ । जसलाई केन्द्र सरकारले दबाउन खोज्दा त्यहाँ धेरैको रगत बगेको छ जुन केन्द्र सरकारसँग नागा जातिको असन्तुष्टि अभैm छ । नेपालमा त्यस्ता अशुभ घट्नालाई टार्न पनि आदिवासी जनजातिका सवालमा गम्भीर हुनै पर्दछ । अन्यथा, राज्यले झुन्डको रुपमा चित्रित गरेर उपेक्षा गरी रहँदा परिस्थिति भयावह बन्न सक्दछ ।

(नागरिक दैनिकमा मंगलबार भदौ 8 गते, 2067 को अंकमा प्रकाशित)