- सुकदेव चामलिङ राई
नेपाल अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यो पुरानोलाई विस्थापित गरी नयाँ राज्यव्यवस्था स्थापित गर्ने संघार हो । यस अवस्थामा शोषित, पीडित, अपहेलित र गरीब समुदायमा न्यायोचित अधिकारको अपेक्षा बढी हुन्छ । त्यसैले नयाँ बन्ने संविधानमा क्षतिपूर्तिस्वरुप न्यायोचित अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । किनभने निकटविगतको शासन व्यवस्थाद्वारा उनीहरु उत्पीडन, शोषण, विभेद, साँस्कृतिक अतिक्रमण, गरिबी खेप्न बाध्य पारिएका हुन् । अब विगतजस्तो जन्मदै शासक र शासित हुने परम्पराको अन्त्य भइसकेको छ । साथसाथै त्यसबेलाका असमान नीतिहरु फेरिँदैछन् । स्पष्टतः एक नयाँ युगको प्रारम्भिक यात्रा भइरहेको छ । यो चुनौतीपूर्ण छँदैछ । साथै नागरिकका सवाल एकपछि अर्को गर्दै थपिँदैछन् । जसको चित्तबुभ्mदो ढंगले राज्यद्धारा सम्बोधन होस् भन्ने सबैको अपेक्षासमेत छ ।
मुख्य रुपमा नेपालको समस्या आदिवासी जनजातीय, भौगोलिक, वर्गीय र लैङ्गिक हुन् । यी सबै पुरानो शासकले अपनाएको गलत नीति र व्यवहारका कारण उत्पन्न समस्या हुन् । कुनै दैवीकारणले सिर्जित थिएन र होइन । त्यसैले यसको उपचार पनि सही शासननीति हो । जसको लागि जनआकांक्षालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ । नागरिकबीचमा समानताको अनुभूति हुने शासनपद्दति अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । संघीयतामा सामन्ती शासन व्यवस्थाद्वारा दबाइएका, पेलिएका, हेपिएका र थिचिएकाले राज्यमा अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । नागरिकमा राज्यप्रति जिम्मेवारीबोध भई विकासमा सहभागी हुन्छन् । जसले छिटो समृद्धी प्राप्त गर्न सकिन्छ । हिजोजस्तै जन्मदै शासक, रक्षक, सेवक र शासित हुने परम्परा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले तोडिदिएको छ । अब जुनसुकै समुदाय र जातका नवजात शिशुले पनि जन्मदै राष्ट्रपतिको दाबी गर्न सक्छन् । मुलुकको मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्न सक्छन् ।
तर, आज संघीयता, जातीय पहिचान, क्षेत्रगत समानताको कुरा उठ्दा विरोध भइरहेछ । विशेषगरी जातीय पहिचानको सवालमा गैरआदिवासी जनजाति सहमत छैनन् । कुनैपनि परिवर्तन सापेक्ष हुन्छ । सामाजिक आन्दोलनपछिको परिवर्तनले जहिल्यै उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको पक्षमा वकालत गर्छ । साथै, परिवर्तनप्रति समाजको सानो हिस्सा कहिल्यै सन्तुष्ट रहँदैन । त्यही सन्तुष्ट नभएकाहरुले आज संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् । जातीय समान अधिकार र स्वायत्त राज्यको विरोध गरिरहेका छन् । किनभने उनीहरुको खाईपाई आएको परम्परागत अधिकार खोसिएको छ । र, राज्य संयन्त्रको मूलधारबाट फालिएका छन् । त्यसैले उनीहरुको विरोध पीडायुक्त चित्कारमात्रै हो । मुलुकको असली चिन्तक र देशभक्त बहुसंख्यक नागरिक हुन्, जसले परिवर्तनलाई रुचाएका छन् ।
मुलुकमा संघीयता स्वीकार्नेले पनि जातीय राज्य स्वीकारेको छैन । जातीय राज्यले विखण्डन निम्तिने तर्क छ । केही महिनाअघि संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले बहसका निम्ति प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशमाथि विरोधसमेत हुने गरेको छ । किनभने त्यो १४ प्रदेशको प्रस्तावमा अधिकांश जातीय ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा सम्भावित स्वायत्त प्रदेशको नामांकन गरिएको छ । प्रस्तावित केही प्रदेश प्राविधिक पक्षमा त्रुटिरहीत छ । तर, जातीय ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा नामांकन गरिएका प्रदेशमाथि विरोध हुनुचाहिँ वस्तुगत हिसाबले कमजोर तर्क हो । किनभने निकटविगतको केन्द्रीकृत एकात्मक चरित्रको शासन व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिमाथि अन्याय गरेको थियो । राज्यको मूलप्रवाहबाट जहिल्यै पाखा पारिएको थियो । साथसाथै धार्मिक रुपमा साँस्कृतिक अतिक्रमण गरेको थियो । आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित कानुनलाई विस्थापन गरी शासकले आपूmअनुकूल नियमकानुन लादेको थियो । जसले गर्दा आदिवासी जनजातिको परम्परा मासिने क्रममात्र सुरु भएन, मूलथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो ।
स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि गरिबी ब्यहोर्नु प¥यो । दैनिक जीवनका आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति विदेशिनु पर्ने बाध्यता रह्यो । जसले गर्दा व्यक्तिको शैक्षिक विकासको क्रम अवरुद्धमात्रै भएन, फर्केर आउँदा मुलुकमै बिरानो भई बस्नुपर्ने वातावरण उत्पन्न भयो । यसरी भूमिपुत्र आदिवासी जनजाति अदृश्य रुपमा बेचिएका थिए । निचोरिएका र पीडित थिए ।
आदिवासी जनजातिले शिर ठाडो पारेर बस्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । अनिमात्रै राज्यले न्याय गरेको ठहर्नेछ । जातीय पहिचानसहित संघीय शासन प्रणाली अपनाउँदा आदिवासी जनजातिले वर्षौदेखि खेप्दै आएका उत्पीडनबाट न्यायको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । साथै राज्यले उनीहरुलाई सम्मान गरेको ठहर्नेछ । यसले गर्दा समानतामा आधारित नयाँ सामाजिक धरातल पुनःर्निमाण गर्न सकिन्छ । अनि देश विकासको लागि हातेमालो गरी समृद्ध नेपालको लागि नयाँ आयामबाट सहकार्य हुन सक्दछ । अन्यथा, आदिवासी जनजातिको आग्रह विद्रोहमा रुपान्तरण हुन सक्दछ । जसले देशलाई अग्रगतितिर नभई थप हिंसातिर धकेल्नेछ । किनभने विश्वको केही मुलुकको पृष्ठभूमि पनि यस्तै छ । धेरै मुलुकले संक्रमणकालमा जनताले मागेको अधिकार नदिँदा द्वन्द्व व्यहोरेको उदाहरण छन् । भारतकै अरुणाञ्चल प्रदेशमा नागा जातिले स्वायत्त नागाल्याण्डको लडाईंको लागि बलिदानी दिएको छ । जसलाई केन्द्र सरकारले दबाउन खोज्दा त्यहाँ धेरैको रगत बगेको छ जुन केन्द्र सरकारसँग नागा जातिको असन्तुष्टि अभैm छ । नेपालमा त्यस्ता अशुभ घट्नालाई टार्न पनि आदिवासी जनजातिका सवालमा गम्भीर हुनै पर्दछ । अन्यथा, राज्यले झुन्डको रुपमा चित्रित गरेर उपेक्षा गरी रहँदा परिस्थिति भयावह बन्न सक्दछ ।
नेपाल अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यो पुरानोलाई विस्थापित गरी नयाँ राज्यव्यवस्था स्थापित गर्ने संघार हो । यस अवस्थामा शोषित, पीडित, अपहेलित र गरीब समुदायमा न्यायोचित अधिकारको अपेक्षा बढी हुन्छ । त्यसैले नयाँ बन्ने संविधानमा क्षतिपूर्तिस्वरुप न्यायोचित अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । किनभने निकटविगतको शासन व्यवस्थाद्वारा उनीहरु उत्पीडन, शोषण, विभेद, साँस्कृतिक अतिक्रमण, गरिबी खेप्न बाध्य पारिएका हुन् । अब विगतजस्तो जन्मदै शासक र शासित हुने परम्पराको अन्त्य भइसकेको छ । साथसाथै त्यसबेलाका असमान नीतिहरु फेरिँदैछन् । स्पष्टतः एक नयाँ युगको प्रारम्भिक यात्रा भइरहेको छ । यो चुनौतीपूर्ण छँदैछ । साथै नागरिकका सवाल एकपछि अर्को गर्दै थपिँदैछन् । जसको चित्तबुभ्mदो ढंगले राज्यद्धारा सम्बोधन होस् भन्ने सबैको अपेक्षासमेत छ ।
मुख्य रुपमा नेपालको समस्या आदिवासी जनजातीय, भौगोलिक, वर्गीय र लैङ्गिक हुन् । यी सबै पुरानो शासकले अपनाएको गलत नीति र व्यवहारका कारण उत्पन्न समस्या हुन् । कुनै दैवीकारणले सिर्जित थिएन र होइन । त्यसैले यसको उपचार पनि सही शासननीति हो । जसको लागि जनआकांक्षालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ । नागरिकबीचमा समानताको अनुभूति हुने शासनपद्दति अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । संघीयतामा सामन्ती शासन व्यवस्थाद्वारा दबाइएका, पेलिएका, हेपिएका र थिचिएकाले राज्यमा अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । नागरिकमा राज्यप्रति जिम्मेवारीबोध भई विकासमा सहभागी हुन्छन् । जसले छिटो समृद्धी प्राप्त गर्न सकिन्छ । हिजोजस्तै जन्मदै शासक, रक्षक, सेवक र शासित हुने परम्परा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले तोडिदिएको छ । अब जुनसुकै समुदाय र जातका नवजात शिशुले पनि जन्मदै राष्ट्रपतिको दाबी गर्न सक्छन् । मुलुकको मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्न सक्छन् ।
तर, आज संघीयता, जातीय पहिचान, क्षेत्रगत समानताको कुरा उठ्दा विरोध भइरहेछ । विशेषगरी जातीय पहिचानको सवालमा गैरआदिवासी जनजाति सहमत छैनन् । कुनैपनि परिवर्तन सापेक्ष हुन्छ । सामाजिक आन्दोलनपछिको परिवर्तनले जहिल्यै उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको पक्षमा वकालत गर्छ । साथै, परिवर्तनप्रति समाजको सानो हिस्सा कहिल्यै सन्तुष्ट रहँदैन । त्यही सन्तुष्ट नभएकाहरुले आज संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् । जातीय समान अधिकार र स्वायत्त राज्यको विरोध गरिरहेका छन् । किनभने उनीहरुको खाईपाई आएको परम्परागत अधिकार खोसिएको छ । र, राज्य संयन्त्रको मूलधारबाट फालिएका छन् । त्यसैले उनीहरुको विरोध पीडायुक्त चित्कारमात्रै हो । मुलुकको असली चिन्तक र देशभक्त बहुसंख्यक नागरिक हुन्, जसले परिवर्तनलाई रुचाएका छन् ।
मुलुकमा संघीयता स्वीकार्नेले पनि जातीय राज्य स्वीकारेको छैन । जातीय राज्यले विखण्डन निम्तिने तर्क छ । केही महिनाअघि संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले बहसका निम्ति प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशमाथि विरोधसमेत हुने गरेको छ । किनभने त्यो १४ प्रदेशको प्रस्तावमा अधिकांश जातीय ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा सम्भावित स्वायत्त प्रदेशको नामांकन गरिएको छ । प्रस्तावित केही प्रदेश प्राविधिक पक्षमा त्रुटिरहीत छ । तर, जातीय ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा नामांकन गरिएका प्रदेशमाथि विरोध हुनुचाहिँ वस्तुगत हिसाबले कमजोर तर्क हो । किनभने निकटविगतको केन्द्रीकृत एकात्मक चरित्रको शासन व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिमाथि अन्याय गरेको थियो । राज्यको मूलप्रवाहबाट जहिल्यै पाखा पारिएको थियो । साथसाथै धार्मिक रुपमा साँस्कृतिक अतिक्रमण गरेको थियो । आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित कानुनलाई विस्थापन गरी शासकले आपूmअनुकूल नियमकानुन लादेको थियो । जसले गर्दा आदिवासी जनजातिको परम्परा मासिने क्रममात्र सुरु भएन, मूलथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो ।
स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि गरिबी ब्यहोर्नु प¥यो । दैनिक जीवनका आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति विदेशिनु पर्ने बाध्यता रह्यो । जसले गर्दा व्यक्तिको शैक्षिक विकासको क्रम अवरुद्धमात्रै भएन, फर्केर आउँदा मुलुकमै बिरानो भई बस्नुपर्ने वातावरण उत्पन्न भयो । यसरी भूमिपुत्र आदिवासी जनजाति अदृश्य रुपमा बेचिएका थिए । निचोरिएका र पीडित थिए ।
आदिवासी जनजातिले शिर ठाडो पारेर बस्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । अनिमात्रै राज्यले न्याय गरेको ठहर्नेछ । जातीय पहिचानसहित संघीय शासन प्रणाली अपनाउँदा आदिवासी जनजातिले वर्षौदेखि खेप्दै आएका उत्पीडनबाट न्यायको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । साथै राज्यले उनीहरुलाई सम्मान गरेको ठहर्नेछ । यसले गर्दा समानतामा आधारित नयाँ सामाजिक धरातल पुनःर्निमाण गर्न सकिन्छ । अनि देश विकासको लागि हातेमालो गरी समृद्ध नेपालको लागि नयाँ आयामबाट सहकार्य हुन सक्दछ । अन्यथा, आदिवासी जनजातिको आग्रह विद्रोहमा रुपान्तरण हुन सक्दछ । जसले देशलाई अग्रगतितिर नभई थप हिंसातिर धकेल्नेछ । किनभने विश्वको केही मुलुकको पृष्ठभूमि पनि यस्तै छ । धेरै मुलुकले संक्रमणकालमा जनताले मागेको अधिकार नदिँदा द्वन्द्व व्यहोरेको उदाहरण छन् । भारतकै अरुणाञ्चल प्रदेशमा नागा जातिले स्वायत्त नागाल्याण्डको लडाईंको लागि बलिदानी दिएको छ । जसलाई केन्द्र सरकारले दबाउन खोज्दा त्यहाँ धेरैको रगत बगेको छ जुन केन्द्र सरकारसँग नागा जातिको असन्तुष्टि अभैm छ । नेपालमा त्यस्ता अशुभ घट्नालाई टार्न पनि आदिवासी जनजातिका सवालमा गम्भीर हुनै पर्दछ । अन्यथा, राज्यले झुन्डको रुपमा चित्रित गरेर उपेक्षा गरी रहँदा परिस्थिति भयावह बन्न सक्दछ ।
(नागरिक दैनिकमा मंगलबार भदौ 8 गते, 2067 को अंकमा प्रकाशित)
No comments:
Post a Comment