राज्यको पुनःसंरचना

Dr. Mahendra Lawati

Federalism
संघीयता

The Interim Constitution (2007) has made a commitment to establish federalism but it has not specified the type of federalism. Some members belonging to the dominant groups have advanced arguments for administrative federalism, while ethnic groups are demanding ethnic federalism to provide them with autonomy. If the aim of federalism in Nepal is to promote equality and justice among ethnic and caste groups, then ethnic federalism is necessary. The objective of federalism in multiethnic societies is to empower groups that are a minority in the centre by making them a plurality or a majority in the regions. This will empower many groups instead of only one that controls the centre. […..]



नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । उत्पीडित समुदायले  विशेषअधिकारसहितको संघीय स्वायत्त राज्यको माग गरिरहेका छन् । यदि संघीयताको उद्देश्य समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु हो भने जातीय संघीयतामा जानु आवश्यक छ । संघीयताले वस्तुगत रुपमा केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट कमजोर पारिएका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ र विविधतामा आधारित क्षेत्रीय राष्ट्रियताको लागि अधिकार प्रत्यायोजित गर्छ । जुन अधिकार प्राप्तिपछि केन्द्रीय निर्भरताको समाप्त हुन्छ । साथै यस्तो संघीय प्रणालीले केन्द्रलाई आपार्वाही ढंगले चल्नबाट रोक्छ । […..]

Prof. Lawati in Nepal with Indigenous people

If ethnic autonomy is denied, Nepal will most probably encounter ethnic conflicts. In addition to the armed Madhesi groups, indigenous groups like the Rai, Limbu and Tharu have established militias and armies. […..]


नेपालमा जातीय स्वायत्ततालाई अस्वीकार गरेको खण्डमा जातीय द्धन्द्ध बढ्ने सम्भावना हुनेछ । यस कुराको पुस्टि कसरी हुन्छ भने आदिवासी जनजाति समुदाय जस्तै ः राई, लिम्बू र थारुलगायत जाति र मधेसी समुदायसँग सशस्त्र कार्यकर्ता र सेनासमेत छ । […..]

Federalism is the most important institutional form for including various ethnic and caste groups but no single type of federalism will be able to address the aspirations of autonomy of different ethnic groups of varying size, territorial distribution, aspirations and mobilizational evolution. […..]

Dr. Lawati in Nepal with Indigenous people

संघीयता यस्तो शासन व्यवस्था हो । जसले विविध जाति, जनजाति र क्षेत्रको समग्र विकासको लागि समावेशी भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले एकाधिकारको विरोध गर्नुका साथै सम्पूर्ण समुदायमा राज्यप्रति अपनत्व गराउँछ । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक विकासको लागि योग्य पद्दति पनि हो । […..]

(Above paragraphs are taken from sub-heading of "Inclusion and Accountability in a 'New' Democratic Nepal", which author is Dr. Mahendra Lawati, Associate Professor of Political Science in Michigan University, USA. This report is published in "States in conflict with their minorities : Challenges to Minority Rights in South Asia", Edited by Rita Manchanda)

(यहाँ नेपाली पाठकलाई बुझ्न सजिलो होस् भनी नेपालीमा भावानुवाद गरिएको छ । अंग्रेजीको जस्ताको तस्तै उल्था गर्दा लामो र बुझ्न गाह्रो हुने भएकाले छोटो वाक्यमा बारम्बार सुनिरहेको शब्दाद्धारा प्रस्तुत गरिएको छ ।)