जातीय स्वशासनको ग्यारेन्टी र आत्मनिर्णयको अधिकार

आदिवासी जनजाति दृष्टिकोणमा : एक बहस

-बालकृष्ण माबुहाङ

१. पृष्ठभूमि



Associate Prof. Balkrishna Mabuhang



नेपाल एकीकरणपूर्व विभिन्न स–साना गणराज्यहरूमा स्वशासित थियो । ती विभिन्न गणराज्यहरूमध्ये गोर्खा राज्यले काठमाडौं उपत्यकामा तिनताका विभाजित गणराज्यहरूको कमजोरीको फाइदा लिँदै अतिक्रमण गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि काठमाडौंकेन्द्री नेपाल अधिराज्यको विधिवत स्थापना भयो । गणराज्यहरूलाई विभिन्न कर, बल र छलबाट एकीकृत गरियो । तत्कालीन विश्व औपनिवेशिक कालबाट गुज्रिँदा पनि नेपाल न कुनै युरोपियन मुलुकको उपनिवेश भयो, न कसैको अतिक्रमणमा प¥यो । अंग्रेजले धेरैपल्ट आक्रमण गर्दा पनि आफ्नो उपनिवेशमा पार्न भने सकेन, तर उसको प्रभावबाट नेपाल मुक्त हुन पनि सकेन । चाहे जे होस्, नेपाल एक स्वतन्त्र राज्यका रूपमा मान्यताप्राप्त राष्ट्र हो, यद्यपि यसले आमनागरिकलाई स्वराजको ग्यारेन्टी भने गर्नसकेको छैन । त्यसकारण नेपालको आधारभूत राष्ट्रिय राजनीतिको अन्तरविरोध जनताको स्वशासनको हक प्रतिस्थापन गर्नु हो । त्यसको हल नभई गरिने विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धाको शासकीय राजनीतिले कुनै हालतमा राज्यले पूर्णता हासिल गर्न सक्दैन र मुलुक अघि बढ्न पनि सक्दैन ।

नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कम र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा उठेको हामी पाउँछौँ । त्यसको एउटा प्रमुख कारण पछिल्लो समयमा “आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्तता”को नारा नेकपा माओवादीले उठाएकोले हो । सन् १९९६ को फेब्रुअरीमा भूमिगत नेकपा माओवादीको खुला राजनीतिक संगठन जनमोर्चा नेपालले सशस्त्र जनयुद्ध घोषणा गरेर जानअघि वैधानिक रूपमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रको २० औँ बुँदामा “जातीय स्वायत्तता”को माग उल्लेख छ भने बुँदा २२ मा “भाषिक समानता”, बुँदा २५ मा “क्षेत्रीयस्तरमा शक्तिको निक्षेपीकरण”, बुँदा २६ मा “स्थानीय सरकार” र बुँदा २० मा “जातीय उत्पीडनको अन्त्य” उल्लेख गरिएको छ (नेकपा माओवादी, सन् १९९६) । नेकपा माओवादी विचारधारात्मक हिसाबले लेनिनवादी र माओवादी भएको कारण जातीय समस्यालाई लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने गरेको हुनसक्छ । यो मुद्दाले व्यापक चर्चा पाउनमा माओवादीको राजनीतिक प्रचार एउटा प्रमुख कारण हो । र यसको अर्थ भिन्नै स्वतन्त्र राज्य बनाएर जाने भन्ने हो भनेर बुझ्ने र बुझाउने काम पनि माओवादीले गरेको हो । जहाँसम्म जनजाति परिवृत्तमा यसको प्रयोगको कुरो छ, त्यो सचेत सीमित वर्गले प्रयोग गरेका छन्, तर स्वतन्त्र राज्य बनाउने हदसम्मको नभई स्वशासन वा स्वायत्तताको अर्थसम्म मात्र हो । राजनीतिक प्रशिक्षण र राज्यसत्ता प्राप्तिको सशस्त्र दस्ताको बुझाइ र सामाजिक वा बौद्धिक क्षेत्रको बुझाइकोे तुलना गर्दा माओवादी व्याख्या नै बढी प्रचार भएको हुनाले आत्मनिर्णयको अधिकार भिन्नाभिन्नै स्वतन्त्र राज्यहरू बनाउने भन्ने सुनेको जमात धेरै पाइन्छ । अर्कातिर जनताको स्वराज वा स्वशासनको विपक्षमा र सायद नेकपा माओवादीको विपक्षमा रहेका समुदायले पनि आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको मुलुक टुक्र्याउने नीति हो भनेर प्रचार गरेको पाइन्छ । भिन्न स्वतन्त्र राज्य बनाउने ध्येयको आन्दोलन न नेकपा माओवादीको थियो, न जनजाति, दलित, मधेसी समुदायको छ । बरु नेपालमा स्वशासन र लोकतन्त्रको आन्दोलन जति अनिश्चिततातिर धकेलिन्छ, उति नै पृथकतावादी आन्दोलनले जोड पक्रने सम्भावना रहन्छ । त्यो तराईको जनआन्दोलनस“गस“गै मुखरित हुनखोजेको देखिन्छ । यो विसंगतिमाझ आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दालाई हेर्ने र बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्त खट्किएको छ ।  यिनै विषयमा जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारमा केन्द्रीत भएर चर्चा गर्ने प्रयत्न यहाँ गरिनेछ ।

२. आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो ?

भिन्न पहिचान, इतिहास, भाषा, संस्कृति र मूल्य–मान्यताका मानवीय समुदायहरूप्रति हुने गरेको उत्पीडन र उपेक्षाबाट असन्तुष्ट समुदायले निरन्तर सिमान्तीकरणबाट जोगिन गरिरहेको स्वशासनको आन्दोलन, अन्ततः आत्मनिर्णयको अधिकारको आन्दोलनको आधारशिला हो, जहाँ मानवीय हैसियतमा सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रतिस्थापन गर्नु नै त्यसको प्रमुख उद्देश्य भएको हामी पाउँछौं । आत्मनिर्णयको अधिकार मानवअधिकार कानुनको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो । वैयक्तिक तथा सामूहिक दुवै प्रकारका अधिकार जसअन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत निक्र्योल गर्न र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि अघि बढ्न स्वतन्त्रता रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राज्यको अधिकारका रूपमा मात्र नभई जनताको अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ ९ल्बलमब, ज्ञढढट०।

आत्मनिर्णयको अधिकारको दार्शनिक महत्व भनेको नै मानवीय समानताको चाहनालाई वस्तुगत बनाउन गरिने प्रयत्न र पहल हो । चाहे त्यो बेलायती उपनिवेशको  विरुद्धमा भएको अमेरिकी विद्रोह वा फ्रान्सेली क्रान्ति, औपनिवेशिक राष्ट्रहरू विरुद्ध भएको राष्ट्रवादी आन्दोलन वा उत्तर औपनिवेशिक  राष्ट्रहरू वा स्वतन्त्र राज्यहरूभित्रको जातीय स्वशासनको आन्दोलनहरू हुन्, तिनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि स्वयम् सरोकारवाला समुदायहरूले निरन्तर रूपमा गरिरहेको आन्दोलनपश्चात प्राप्त अधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो । यो मुद्दा हिजो उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनका लागि आवश्यक र मान्य थियो, तर मुक्ति पाएपश्चात राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्नमा ल्याएर अमान्य बनाइयो । अलोकतान्त्रिक, निरंकुश राज्यव्यवस्था र तानाशाही शासकका विरुद्ध लड्न आवश्यक हकअधिकारको रूपमा मान्यता प्राप्त थियो, तर लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात यो सामाजिक विखण्डन र मुलुक टुक्र्याउने नियतको मुद्दा बनाइयो । आत्मनिर्णयको अधिकार त्यसकारण यस्तो संवेदनशील विषय बनाइयो, राज्यको सम्प्रभुतामाथि यसले सिधै दखल पु¥याउँछ भन्ने एउटा गलत प्रवृत्ति हावी भयो । यद्यपि आज आएर अन्तर्राष्ट्रिय लिखतहरूमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मानवअधिकारको केन्द्रीभूत विषयवस्तुका रूपमा लिइएको पाइन्छ । विशेषगरी पहिलो विश्वयुद्धताका नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवृत्तमा यो विषयले विशेष महत्व पाइसकेको थियो, जब राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले पश्चिमी उदार प्रजातान्त्रिक विचारधारास“ग यसलाई जोड्ने काम गरे । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात स्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले “जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार” आफ्नो स्थापनाको आधार राष्ट्रसंघको बडापत्रमा नै उल्लेख गर्नुले आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मान्यताप्राप्त एउटा सिद्धान्त नै बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, अभिसन्धि, घोषणापत्रहरूले नै आत्मनिर्णयको अधिकारलाई आधारका रूपमा स्थापित ग¥यो । अर्कातिर आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय उत्पीडित जातिहरूले मुक्तिका निम्ति पाउनैपर्ने अधिकारको रूपमा लिइने गरिन्छ ।

तत्कालीन सोभियत संघका संस्थापक साम्यवादी नेता लेनिन र स्टालिनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई माक्र्सवादको वर्गीय मुक्तिका लागि कुनै पनि जातिलाई आवश्यक परेमा छुट्टिन पाउनेसम्मको हक, श्रीमान/श्रीमतीबीचको पारपाचुकेको अधिकारजस्तै भनेर व्याख्या गरे । त्यसकारण यसले अझ विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गर्नसकेको हो । अर्थात् आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हेर्ने दुई भिन्नभिन्न विश्व दृष्टिकोण रहेको हामी पाउ“छौँ ।

विश्वको करिब ३० करोडभन्दा अधिक आदिवासी/जनजातिको आवादी शान्ति र मानवअधिकारको क्षेत्रमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको समस्या हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा श्रम संगठनको महासन्धि १६९ आदिवासी÷ जनजातिको सवालमा राष्ट्रसंघका सदस्यराष्ट्रहरूले अनुमोदनका लागि खुला भइसकेको संयन्त्र हो  । आईएलओको महासन्धि १६९ को दार्शनिक पक्ष भनेको आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति, जीवन पद्धति, परम्परा र दस्तुरहरूप्रतिको गहिरो सम्मान हो । महासन्धिको विश्वास भनेको आदिवासी जनजातिका संस्कृतिको संरचना र जीवन पद्धतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । साथै आदिवासी जनजातिहरू आफ्नोलागि आफैं बोल्न सक्छन्, नीतिनिरूपण गर्ने कार्यमा सहभागी हुनसक्छन् र उनीहरूको योगदान उनीहरू बसोबास गरेको मुलुकका लागि पनि महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने हो । राष्ट्रसंघीय आदिवासी÷जनजातिका हकअधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रको  धारा ३ ले आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ । जसको आधारमा उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था निर्धारण गर्नका साथै आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न सक्नेछन् । विश्वका कतिपय राष्ट्रहरूमा आदिवासी÷जनजाति समुदायको आवादी  अल्पसंख्यामा रहेको छ र उनीहरू बसोबास गर्ने गरेका क्षेत्रहरू प्राकृतिक स्रोत–साधनसम्पन्न क्षेत्र भएका हुनाले स्वयम् आदिवासीहरू स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताका लागि पनि उन्मुख हुन्छन् । त्यो अवस्थामा राज्य सम्प्रभुताको पक्षमा र आदिवासी÷जनजातिको विपक्षमा उभिएको धेरै उदाहरणहरू पाइन्छन् । सार्वभौम राज्यले आदिवासी जनतालाई उत्पीडन र उपेक्षामा निरन्तर राख्ने अनि जब उनीहरू विद्रोहमा ओर्लन्छन्, उनीहरू पृथकतावादी नै भएर पनि ओर्लिएका हुन्छन्, कित उनीहरू जायज मागहरू लिएर आन्दोलनमा ओर्लिएका हुँदाहुँदै उनीहरूलाई पृथकतावादी बनाएर उनीहरू विरुद्ध जाने प्रवृत्ति बीचको विसंगतिमाझ आत्मनिर्णयको अधिकार अल्झिएको छ । आदिवासी÷जनजातिको स्वशासनको आत्मनिर्णयको अधिकारको आन्दोलन भिन्न विश्व दृष्टिकोणको रूपमा विकास भइरहेछ ।  राजनीतिक तथा नागरिक हकअधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हकअधिकार सम्बन्धी अनुबन्धहरूले स्पष्ट रूपमा जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, सांस्कृतिक हैसियत स्थापना गर्नका लागि राजनीतिक निर्णय निरूपण गर्ने अधिकारको उपयोग गर्नसक्ने अवस्था स्वीकार गरिसकिएको छ । त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको जातीय स्वशासनको अधिकार जुन सम्भवतः संघीय राज्यप्रणालीले व्यवस्थित गर्न सक्छ, त्यसमा केन्द्रित गर्नु बढी सान्दर्भिक भएको हामी पाउँछौँ ।

अन्य कैयौँ मानवीय संवेदनशीलता र समस्याहरूको गाम्भीर्यताको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हावी रहेको सकारात्मक कानुनी सोचमा पन्यालोपन आएको छ । मानवीय संवेदनशील अवस्थालाई बेवास्ता गरेर सम्प्रभु राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा अन्यले सरोकार देखाउन नपाइने सोच अब कहीँ पनि रहेन । आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यमा महत्वका साथ उल्लेख भएको पाइन्छ । अनाया (२०००) का अनुसार विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सार्वभौम राष्ट्रको अधिकार र कर्तव्यको मात्र सरोकार राख्थ्यो र त्योभन्दा पर मानवीय सवालहरूमा सरोकार नै राख्दैनथ्यो । तर आजको परिस्थितिमा मानवअधिकारको हालको अवस्थामा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा अधिकारविहीन मानव समुदायको हितको पक्षमा अत्यधिक सरोकार र चासो राख्ने अवस्थामा छ, नकि एउटा सार्वभौम राज्यको मात्र । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एक स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिकको हकअधिकार र सरोकारहरूको विषयमा उल्लेखनीय तवरले दृष्टि पु¥याउन थालेको अवस्था छ । आत्मनिर्णयको अधिकारले निश्चय नै कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको एउटा व्यक्तिदेखि समूहको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारसम्म सरोकार राख्छ । त्यसकारण राजनीतिक विचारधारात्मक विषयस“ग मात्र यो सम्बन्धित रहेन । मानिसको आधारभूत बाँच्न पाउने हकअधिकारस“ग पनि अन्तरसम्बन्धित हुनगई मानवअधिकारको एक अभिन्न अंग भएको हुनाले यसले राज्यलाई प्रभावित गर्छ । साथै यो अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएका कारण यसले राज्यको संरचना र स्वरूपलाई तदअनुरूपको बनाउन निर्देशितसमेत गर्न सक्छ ।

३. नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट गरिँदा अधिव्याख्या भएको छ । विशेषतः छुट्टिएर जान पाउनेसम्मको हकको सम्बन्धमा । जुन बेला भ्लादिमिर इ. लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या गरे, त्यो समय भनेको सोभियत समाजवादी रूसको एकीकृत राज्य निर्माणको समय थियो । बाल्टिक गणराज्यहरू युएसएसआर अन्तर्गत संगठित गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा यो व्याख्या आवश्यक भएको थियो । यसैक्रममा फिनल्यान्डको विषयमा निर्णय लिँदा लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट गरेको परिभाषालाई लिने गरिन्छ । ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी (ज्ष्कतयचष्अब िम्ष्बभिअतष्अब िःबतभचष्बष्किm) दृष्टिकोणमा जातीय— ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक— रूपमा भिन्न अवस्थाको जातिको आर्थिक समृद्धि वर्गीय मुक्तिको आन्दोलनबाट नभई सबैभन्दा पहिले जातीय रूपमा भिन्न भएर छुट्टिएर बस्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । लेनिनको उपरोक्त विचार द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणबाट सही हुँदाहुँदै पनि त्यसको अन्धानुकरण गर्ने सोचले नेपालको राजनीतिक परिवृत्तमा आत्मनिर्णयको अधिकारको अर्थ बत्तिएको छ । नेपालका विभिन्न जातिहरूको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गर्ने हो भने सम्पूर्ण जातिहरू नै शोषित–पीडित रहेका छन्, तर कोबाट ?

• एक जातीय— हिन्दु धर्मावलम्बी, नेपालीभाषी, पर्वते संस्कृति, र पुरुषप्रधान— अधिनायकत्वबाट, जहाँ हिन्दु वर्णाश्रम समाजका कथित उच्चजातका बाहुन, क्षत्री÷ठकुरी र नेवार जातिको अत्यधिक उपस्थिति छ । कथित उच्चजात, पर्वते भाषा, हिन्दु धर्म र राजतन्त्र निकट र परका जाति बीचको अन्तरविरोध हो । बाहुन (पर्वते र तराईका) जाति आलोचनाको केन्द्र बनेको छ, किनकि उपरोक्त हैकमहरूको निकट जाति पनि बाहुन नै हो । उसले नै आज धर्मनिरपेक्ष राज्य, गणतन्त्र, भाषिक समानता र मानवअधिकारको व्याख्या गरिरहेछ । किनकि विगत २३७ वर्षको एकाधिकारवादी राज्यसत्ताबाट बाहुन जातिकै भरणपोषण भएको छ । उसको कुनै निश्चित ठाउँमा केन्द्रित ऐतिहासिक, जनसांख्यिक, जातीय स्थान अन्यको जस्तो छैन । उत्पीडक एक भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएर वरपरका अन्य क्षेत्रीय जातिहरूलाई शोषण गरेर उत्पीडनमा पारेको नभई ऐतिहासिक दमन, उत्पीडन र धार्मिक एकाधिकारपूर्ण सामन्ती रवैयाबाट आक्रान्त जातिहरू आर्थिक, सामाजिक, भाषिक र धार्मिक तवरले उठ्न नसक्नेगरी थला परेका हुन् । शासक जातिको अल्पसंख्यक उपस्थितिले बहुसंख्यक अन्य जातिको जनसंख्यामाथि उत्पीडन भइरहेछ । यो कसरी भएको हो ? जनसांख्यिक रूपमा अल्पसंख्या तर राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा बहुसंख्यक अवस्थामा रहेको कारण शासकीय बहुलता सावित गरेर शासन गरिरहेको हो । अर्को कुरो, बहुसंख्यक शासितहरू एकै जाति, एकै भाषी र एकै धर्मावलम्बी नभई विभिन्न जाति, संस्कृति, भाषी र धर्मावलम्बी भएका कारण यी उनका सीमाहरू (ऋयकलतचबष्लतक) हुन् । त्यसैको फाइदा शासक जातिले लिएको छ । शासक र शासित बीचको संघर्षले तेज नलिई अर्थात् दुई समूहमा मात्र विभक्त नहुन्जेल यो नियम बदलिन्न । जुन दिन यो अवास्तविक (बहुसंख्या र बुद्धिमानी जाति) नियमको भण्डाफोर हुन्छ, त्यो दिन कोही पनी बहुसंख्यक नभएकोले आ–आफैं शासक र शासित हुने संरचनाले आकार र स्थान लिन्छ । समग्रमा बहुसंख्यकहरू शासकीय हैसियतमा पुगे तापनि उनीहरूबाट आफैं शासित हुने हो, अरूलाई शासन गर्ने होइन । उत्पीडित जातिहरू कथित शासकीय बहुसंख्याको प्रभावमा लघुताबोधको सिकार भइरहेछन् । राज्य मुलुकमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुपर्छ । तर अल्पसंख्यकहरू शासक र बहुसंख्यकहरू शासितको अवस्था रहेको हो । यो अवस्था भत्काउन अथवा यो नियम सहज र अत्यन्त सरल तवरबाटै उल्टाउन बहुसंख्यकको शासनको प्रत्याभूति हुने संरचनाको निर्माण गर्नुमात्र आजको आवश्यकता हो । त्यसको लागि छुट्टिनुपर्ने आवश्यकता कुनै पनि सन्दर्भमा आउन्न, किनकि छुट्टिँदा उत्पीडकबाट छुट्टिनका लागि हो, आफूजस्तै उत्पीडितबाट होइन । तामाङ जाति खम्बु, मगर र गुरुङस“ग छुट्टिनुपर्ने कुनै तात्विक सम्बन्ध नै छैन । त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकार छुट्टिन पाउनेसम्मको हो भनेर सैद्धान्तिक रूपमा नै नेपालको सन्दर्भमा अधिव्याख्या हुनेछ । 

५. अन्त्यमा :

आत्मनिर्णयको अधिकारको अन्तिम ध्येय भनेको नै स्वशासनको प्रत्याभूति हो । स्वशासन प्राप्त गर्ने विभिन्न माध्ययमहरू हुन्छन् । त्यसका लागि लोकतन्त्र आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र, मानवअधिकारको प्रत्याभूति भएको भए आत्मनिर्णयको अधिकारको जग बलियो हुँदै जानेथ्यो । त्यसकारण स्वशासन प्राप्त गर्ने विधि के भन्ने बहस चलिरहेको सन्दर्भ छ । मधेसी जनआन्दोलनको उभारले राज्यको कानको ठे“डी हटेको छ, तर राज्य बहिरो बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ । किनकि लोकतन्त्रको संरचना, संघीय राज्यप्रणालीको स्वरूपहरूको विषय, जातीय स्वशासन चाहने समुदायहरूको सरोकारका विषयमा सुनुवाइ गर्ने राज्यको कुनै आधिकारिक निकायको अभावमा यस्तो राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू कसरी थेग्रिन्छन् ? अहम् प्रश्न आज उठेको छ ।

हुँदाहुँदा राज्य बनाउन काम लाग्ने शक्तिहरूभन्दा अवाञ्छित शक्तिहरूले ठाउँ पाउन थालेको अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ । त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकार अधिकारविहीनहरूको मात्र सरोकार नभई पूरै राज्यका लागि आवश्यक संयन्त्र हो । जहाँबाट हरेक क्षेत्र र तहका जनताले आफूलाई विश्वस्त पाउन् कि असन्तुष्टिको सास उनीहरूले फेर्नु नपरोस् ।

___________________________

• स्मरण रहोस्, लोकतन्त्रको आगमनस“गै पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले महासन्धिको अविलम्ब अनुमोदन गर्न संकल्प प्रस्ताव पारित गरे तापनि त्यो अझै सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छैन ।
•   सन् नब्बेको दसकदेखि नै मस्यौदा घोषणापत्रको तयारीका लागि राष्ट्रसंघले कार्य गरिरहेकोमा बल्ल आएर घोषणापत्र मानवअधिकार उच्च आयोगले अनुमोदन गरिसकेको छ भने अब राष्ट्रसंघको साधारण सभाले अनुमोदन गरी लागू गर्नमात्र बाँकी रहेको अवस्था छ।