धरान घोषणा पत्र २०६८

आदिवासी जनजातिको आत्मानिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन माध ५–७, २०६८(19-21 January 2012)

धरान घोषणा पत्र २०६८

हामी आदिवासी जनजातिहरुमा अन्तरनिहित, अहरणीय, जन्मसिद्ध, अभिभाज्य र सार्वभौम मानव अधिकारको प्रयोग गर्दै;

संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धी, उपनिवेशमा परेका जनता तथा राज्यहरुको स्वतन्त्रता सम्बन्धी घोषणापत्र, आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९ लगायतका अन्तराष्ट्रिय कानून तथा सिद्धान्तहरुद्वारा प्रत्याभूत अधिकारमा आधारित भई आदिवासी जनजाति र राज्य वीच विभिन्न कालखण्ड र समयमा भएका सन्धी सम्झौताहरुको स्मरण गर्दै; आदिवासी जनजातिहरु र राज्य आधारभूत तथा वैधानिकरुपमा समेत दुईवटा समान हैसियतका पक्षहरु हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै; आदिवासी जनजातिहरुको सारभूत पहिचान र सामुहिक सहअस्तित्वलाई अंगिकार गर्दै; नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन पु-याएको योगदान र उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै≤ नेपाल राज्यको पुनर्संरचनासहितको संविधानमा आदिवासीहरुको आत्म–निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्तताको सुनिश्चितताको लागि हामी आदिवासी जनजातिहरु आज मिति २०६८ साल माघ ७ तदनुसार जनवरी २१, २०१२ मा यो घोषणापत्र जारी गर्दछौं ।

१. एकात्मक हिन्दू राज्यको निर्माणदेखि नै निरन्तरता पाएको बाहुनवाद, पितृसत्तावाद, खस–नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म र संस्कृतिको एकाधिकारको सिद्धान्त, नीति तथा प्रचलनहरू जातिवादी, लैंगिक रूपमा विभेदकारी, कानुनी रूपमा अवैध, नैतिक रूपमा निन्दनीय तथा सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण भएकोले सो कुराहरुको अन्त्य संविधानमा नै सुनिश्चित हुनु पर्दछ भनी हामी प्रतिवद्ध छौ ।

२. नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९, र सहमती जनाएको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रलगायतका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेजहरुमा प्रत्याभूत भएका आत्म–निर्णयको अधिकार, स्वायत्ततासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सम्विधान जारी नभएमा हामीलाई स्वीकार्य हुनेछैन र षडयन्त्रमूलक तरिकाले यी अधिकार विहीन संविधान जारी भएमा हामी आºनै संयन्त्रमार्फत स्वायत्तताको अभ्यास गर्न कटिवद्ध छौँ ।

३. पहिचानलाई प्रधान र सामथ्र्यलाई सहायक आधार मानेर संविधानसभाको राज्य पूर्नसःरचना तथा राज्य शक्ति बांडफांड समितिले सिफारिस गरेको १४ प्रदेश, २३ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि अझ छुटन गएका अन्य आदिवासी जनजातिहरुको स्वायत्तताको अधिकारलाई स्थापित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

४. आदिवासी जनजातिका अधिकारका लागि आदिवासी जनजाति सभासद (ककस)ले सविधानसभामा खेलेको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै हामी आदिवासी जनजातिहरु र संविधानसभाका आदिवासी जनजाति सभासदहरु आदिवासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता प्राप्तिका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।

 ५. संविधान, ऐन, कानून, नीति नियम, योजना, कार्यक्रम, परियोजना आदि सबैमा हामी आदिवासी जनजातिहरुको स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मञ्जुरीको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न गराउन र सो को अभ्यास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

६. हामी आदिवासी जनजातिहरु हाम्रा साझा सवालहरुमा अन्तरसम्वाद गर्न, यसलाई निरन्तरता दिन र आपसी समझदारीलाई सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।

७. आजसम्म आदिवासी जनजातिहरुसंग भएका सहमति सम्झौताहरु र आदिवासी जनजातिहरुसंग सम्बन्धित राज्यद्वारा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरु समेत राज्यपक्षवाट इमान्दारीपूर्वक अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा निन्दा गर्दै ती सहमति, सम्झौता र प्रतिवेदनहरु अविलम्व कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी प्रतिवद्ध छौँ ।

८ आदिवासी जनजाति महिला विरुद्ध हुने लैंगिक विभेद र दलित विरुद्ध हुने जातीय छुवाछुत विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनलाई सशक्त पार्न प्रतिवद्ध छौँ ।

९. आदिवासी जनजातिहरुका अधिकारमूखी आन्दोलनहरुमा सक्रिय सहयोग पुरयाउन र ऐक्यवद्ध जनाउन हामी आदिवासी जनजाति सभासदहरु, राजनैतिक दलहरुसंग सम्दद्ध आदिवासी जनजातिका संघ संगठनहरु, बुद्धिजीवि, राजनैतिक नेता, मानव अधिकार कर्मी संचारकर्मी, नागरिक समाज तथा आम न्यायप्रेमी जनसमुदायहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

१०. आदिवासी जनजातिहरुको आत्म–निर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी आयोजना गरिएको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न लिम्बुवान क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरु तथा सञ्चारकर्मीहरुले पु्याएको सहयोग र आतिथ्यको लागि सम्मेलन आयोजक समिति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

जातीय स्वशासनको ग्यारेन्टी र आत्मनिर्णयको अधिकार

आदिवासी जनजाति दृष्टिकोणमा : एक बहस

-बालकृष्ण माबुहाङ

१. पृष्ठभूमि



Associate Prof. Balkrishna Mabuhang



नेपाल एकीकरणपूर्व विभिन्न स–साना गणराज्यहरूमा स्वशासित थियो । ती विभिन्न गणराज्यहरूमध्ये गोर्खा राज्यले काठमाडौं उपत्यकामा तिनताका विभाजित गणराज्यहरूको कमजोरीको फाइदा लिँदै अतिक्रमण गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि काठमाडौंकेन्द्री नेपाल अधिराज्यको विधिवत स्थापना भयो । गणराज्यहरूलाई विभिन्न कर, बल र छलबाट एकीकृत गरियो । तत्कालीन विश्व औपनिवेशिक कालबाट गुज्रिँदा पनि नेपाल न कुनै युरोपियन मुलुकको उपनिवेश भयो, न कसैको अतिक्रमणमा प¥यो । अंग्रेजले धेरैपल्ट आक्रमण गर्दा पनि आफ्नो उपनिवेशमा पार्न भने सकेन, तर उसको प्रभावबाट नेपाल मुक्त हुन पनि सकेन । चाहे जे होस्, नेपाल एक स्वतन्त्र राज्यका रूपमा मान्यताप्राप्त राष्ट्र हो, यद्यपि यसले आमनागरिकलाई स्वराजको ग्यारेन्टी भने गर्नसकेको छैन । त्यसकारण नेपालको आधारभूत राष्ट्रिय राजनीतिको अन्तरविरोध जनताको स्वशासनको हक प्रतिस्थापन गर्नु हो । त्यसको हल नभई गरिने विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धाको शासकीय राजनीतिले कुनै हालतमा राज्यले पूर्णता हासिल गर्न सक्दैन र मुलुक अघि बढ्न पनि सक्दैन ।

नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कम र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा उठेको हामी पाउँछौँ । त्यसको एउटा प्रमुख कारण पछिल्लो समयमा “आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्तता”को नारा नेकपा माओवादीले उठाएकोले हो । सन् १९९६ को फेब्रुअरीमा भूमिगत नेकपा माओवादीको खुला राजनीतिक संगठन जनमोर्चा नेपालले सशस्त्र जनयुद्ध घोषणा गरेर जानअघि वैधानिक रूपमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रको २० औँ बुँदामा “जातीय स्वायत्तता”को माग उल्लेख छ भने बुँदा २२ मा “भाषिक समानता”, बुँदा २५ मा “क्षेत्रीयस्तरमा शक्तिको निक्षेपीकरण”, बुँदा २६ मा “स्थानीय सरकार” र बुँदा २० मा “जातीय उत्पीडनको अन्त्य” उल्लेख गरिएको छ (नेकपा माओवादी, सन् १९९६) । नेकपा माओवादी विचारधारात्मक हिसाबले लेनिनवादी र माओवादी भएको कारण जातीय समस्यालाई लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने गरेको हुनसक्छ । यो मुद्दाले व्यापक चर्चा पाउनमा माओवादीको राजनीतिक प्रचार एउटा प्रमुख कारण हो । र यसको अर्थ भिन्नै स्वतन्त्र राज्य बनाएर जाने भन्ने हो भनेर बुझ्ने र बुझाउने काम पनि माओवादीले गरेको हो । जहाँसम्म जनजाति परिवृत्तमा यसको प्रयोगको कुरो छ, त्यो सचेत सीमित वर्गले प्रयोग गरेका छन्, तर स्वतन्त्र राज्य बनाउने हदसम्मको नभई स्वशासन वा स्वायत्तताको अर्थसम्म मात्र हो । राजनीतिक प्रशिक्षण र राज्यसत्ता प्राप्तिको सशस्त्र दस्ताको बुझाइ र सामाजिक वा बौद्धिक क्षेत्रको बुझाइकोे तुलना गर्दा माओवादी व्याख्या नै बढी प्रचार भएको हुनाले आत्मनिर्णयको अधिकार भिन्नाभिन्नै स्वतन्त्र राज्यहरू बनाउने भन्ने सुनेको जमात धेरै पाइन्छ । अर्कातिर जनताको स्वराज वा स्वशासनको विपक्षमा र सायद नेकपा माओवादीको विपक्षमा रहेका समुदायले पनि आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको मुलुक टुक्र्याउने नीति हो भनेर प्रचार गरेको पाइन्छ । भिन्न स्वतन्त्र राज्य बनाउने ध्येयको आन्दोलन न नेकपा माओवादीको थियो, न जनजाति, दलित, मधेसी समुदायको छ । बरु नेपालमा स्वशासन र लोकतन्त्रको आन्दोलन जति अनिश्चिततातिर धकेलिन्छ, उति नै पृथकतावादी आन्दोलनले जोड पक्रने सम्भावना रहन्छ । त्यो तराईको जनआन्दोलनस“गस“गै मुखरित हुनखोजेको देखिन्छ । यो विसंगतिमाझ आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दालाई हेर्ने र बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्त खट्किएको छ ।  यिनै विषयमा जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारमा केन्द्रीत भएर चर्चा गर्ने प्रयत्न यहाँ गरिनेछ ।

२. आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो ?

भिन्न पहिचान, इतिहास, भाषा, संस्कृति र मूल्य–मान्यताका मानवीय समुदायहरूप्रति हुने गरेको उत्पीडन र उपेक्षाबाट असन्तुष्ट समुदायले निरन्तर सिमान्तीकरणबाट जोगिन गरिरहेको स्वशासनको आन्दोलन, अन्ततः आत्मनिर्णयको अधिकारको आन्दोलनको आधारशिला हो, जहाँ मानवीय हैसियतमा सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रतिस्थापन गर्नु नै त्यसको प्रमुख उद्देश्य भएको हामी पाउँछौं । आत्मनिर्णयको अधिकार मानवअधिकार कानुनको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो । वैयक्तिक तथा सामूहिक दुवै प्रकारका अधिकार जसअन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत निक्र्योल गर्न र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि अघि बढ्न स्वतन्त्रता रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राज्यको अधिकारका रूपमा मात्र नभई जनताको अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ ९ल्बलमब, ज्ञढढट०।

आत्मनिर्णयको अधिकारको दार्शनिक महत्व भनेको नै मानवीय समानताको चाहनालाई वस्तुगत बनाउन गरिने प्रयत्न र पहल हो । चाहे त्यो बेलायती उपनिवेशको  विरुद्धमा भएको अमेरिकी विद्रोह वा फ्रान्सेली क्रान्ति, औपनिवेशिक राष्ट्रहरू विरुद्ध भएको राष्ट्रवादी आन्दोलन वा उत्तर औपनिवेशिक  राष्ट्रहरू वा स्वतन्त्र राज्यहरूभित्रको जातीय स्वशासनको आन्दोलनहरू हुन्, तिनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि स्वयम् सरोकारवाला समुदायहरूले निरन्तर रूपमा गरिरहेको आन्दोलनपश्चात प्राप्त अधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो । यो मुद्दा हिजो उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनका लागि आवश्यक र मान्य थियो, तर मुक्ति पाएपश्चात राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्नमा ल्याएर अमान्य बनाइयो । अलोकतान्त्रिक, निरंकुश राज्यव्यवस्था र तानाशाही शासकका विरुद्ध लड्न आवश्यक हकअधिकारको रूपमा मान्यता प्राप्त थियो, तर लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात यो सामाजिक विखण्डन र मुलुक टुक्र्याउने नियतको मुद्दा बनाइयो । आत्मनिर्णयको अधिकार त्यसकारण यस्तो संवेदनशील विषय बनाइयो, राज्यको सम्प्रभुतामाथि यसले सिधै दखल पु¥याउँछ भन्ने एउटा गलत प्रवृत्ति हावी भयो । यद्यपि आज आएर अन्तर्राष्ट्रिय लिखतहरूमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मानवअधिकारको केन्द्रीभूत विषयवस्तुका रूपमा लिइएको पाइन्छ । विशेषगरी पहिलो विश्वयुद्धताका नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवृत्तमा यो विषयले विशेष महत्व पाइसकेको थियो, जब राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले पश्चिमी उदार प्रजातान्त्रिक विचारधारास“ग यसलाई जोड्ने काम गरे । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात स्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले “जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार” आफ्नो स्थापनाको आधार राष्ट्रसंघको बडापत्रमा नै उल्लेख गर्नुले आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मान्यताप्राप्त एउटा सिद्धान्त नै बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, अभिसन्धि, घोषणापत्रहरूले नै आत्मनिर्णयको अधिकारलाई आधारका रूपमा स्थापित ग¥यो । अर्कातिर आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय उत्पीडित जातिहरूले मुक्तिका निम्ति पाउनैपर्ने अधिकारको रूपमा लिइने गरिन्छ ।

तत्कालीन सोभियत संघका संस्थापक साम्यवादी नेता लेनिन र स्टालिनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई माक्र्सवादको वर्गीय मुक्तिका लागि कुनै पनि जातिलाई आवश्यक परेमा छुट्टिन पाउनेसम्मको हक, श्रीमान/श्रीमतीबीचको पारपाचुकेको अधिकारजस्तै भनेर व्याख्या गरे । त्यसकारण यसले अझ विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गर्नसकेको हो । अर्थात् आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हेर्ने दुई भिन्नभिन्न विश्व दृष्टिकोण रहेको हामी पाउ“छौँ ।

विश्वको करिब ३० करोडभन्दा अधिक आदिवासी/जनजातिको आवादी शान्ति र मानवअधिकारको क्षेत्रमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको समस्या हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा श्रम संगठनको महासन्धि १६९ आदिवासी÷ जनजातिको सवालमा राष्ट्रसंघका सदस्यराष्ट्रहरूले अनुमोदनका लागि खुला भइसकेको संयन्त्र हो  । आईएलओको महासन्धि १६९ को दार्शनिक पक्ष भनेको आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति, जीवन पद्धति, परम्परा र दस्तुरहरूप्रतिको गहिरो सम्मान हो । महासन्धिको विश्वास भनेको आदिवासी जनजातिका संस्कृतिको संरचना र जीवन पद्धतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । साथै आदिवासी जनजातिहरू आफ्नोलागि आफैं बोल्न सक्छन्, नीतिनिरूपण गर्ने कार्यमा सहभागी हुनसक्छन् र उनीहरूको योगदान उनीहरू बसोबास गरेको मुलुकका लागि पनि महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने हो । राष्ट्रसंघीय आदिवासी÷जनजातिका हकअधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रको  धारा ३ ले आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ । जसको आधारमा उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था निर्धारण गर्नका साथै आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न सक्नेछन् । विश्वका कतिपय राष्ट्रहरूमा आदिवासी÷जनजाति समुदायको आवादी  अल्पसंख्यामा रहेको छ र उनीहरू बसोबास गर्ने गरेका क्षेत्रहरू प्राकृतिक स्रोत–साधनसम्पन्न क्षेत्र भएका हुनाले स्वयम् आदिवासीहरू स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताका लागि पनि उन्मुख हुन्छन् । त्यो अवस्थामा राज्य सम्प्रभुताको पक्षमा र आदिवासी÷जनजातिको विपक्षमा उभिएको धेरै उदाहरणहरू पाइन्छन् । सार्वभौम राज्यले आदिवासी जनतालाई उत्पीडन र उपेक्षामा निरन्तर राख्ने अनि जब उनीहरू विद्रोहमा ओर्लन्छन्, उनीहरू पृथकतावादी नै भएर पनि ओर्लिएका हुन्छन्, कित उनीहरू जायज मागहरू लिएर आन्दोलनमा ओर्लिएका हुँदाहुँदै उनीहरूलाई पृथकतावादी बनाएर उनीहरू विरुद्ध जाने प्रवृत्ति बीचको विसंगतिमाझ आत्मनिर्णयको अधिकार अल्झिएको छ । आदिवासी÷जनजातिको स्वशासनको आत्मनिर्णयको अधिकारको आन्दोलन भिन्न विश्व दृष्टिकोणको रूपमा विकास भइरहेछ ।  राजनीतिक तथा नागरिक हकअधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हकअधिकार सम्बन्धी अनुबन्धहरूले स्पष्ट रूपमा जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, सांस्कृतिक हैसियत स्थापना गर्नका लागि राजनीतिक निर्णय निरूपण गर्ने अधिकारको उपयोग गर्नसक्ने अवस्था स्वीकार गरिसकिएको छ । त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको जातीय स्वशासनको अधिकार जुन सम्भवतः संघीय राज्यप्रणालीले व्यवस्थित गर्न सक्छ, त्यसमा केन्द्रित गर्नु बढी सान्दर्भिक भएको हामी पाउँछौँ ।

अन्य कैयौँ मानवीय संवेदनशीलता र समस्याहरूको गाम्भीर्यताको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हावी रहेको सकारात्मक कानुनी सोचमा पन्यालोपन आएको छ । मानवीय संवेदनशील अवस्थालाई बेवास्ता गरेर सम्प्रभु राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा अन्यले सरोकार देखाउन नपाइने सोच अब कहीँ पनि रहेन । आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यमा महत्वका साथ उल्लेख भएको पाइन्छ । अनाया (२०००) का अनुसार विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सार्वभौम राष्ट्रको अधिकार र कर्तव्यको मात्र सरोकार राख्थ्यो र त्योभन्दा पर मानवीय सवालहरूमा सरोकार नै राख्दैनथ्यो । तर आजको परिस्थितिमा मानवअधिकारको हालको अवस्थामा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा अधिकारविहीन मानव समुदायको हितको पक्षमा अत्यधिक सरोकार र चासो राख्ने अवस्थामा छ, नकि एउटा सार्वभौम राज्यको मात्र । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एक स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिकको हकअधिकार र सरोकारहरूको विषयमा उल्लेखनीय तवरले दृष्टि पु¥याउन थालेको अवस्था छ । आत्मनिर्णयको अधिकारले निश्चय नै कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको एउटा व्यक्तिदेखि समूहको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारसम्म सरोकार राख्छ । त्यसकारण राजनीतिक विचारधारात्मक विषयस“ग मात्र यो सम्बन्धित रहेन । मानिसको आधारभूत बाँच्न पाउने हकअधिकारस“ग पनि अन्तरसम्बन्धित हुनगई मानवअधिकारको एक अभिन्न अंग भएको हुनाले यसले राज्यलाई प्रभावित गर्छ । साथै यो अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएका कारण यसले राज्यको संरचना र स्वरूपलाई तदअनुरूपको बनाउन निर्देशितसमेत गर्न सक्छ ।

३. नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट गरिँदा अधिव्याख्या भएको छ । विशेषतः छुट्टिएर जान पाउनेसम्मको हकको सम्बन्धमा । जुन बेला भ्लादिमिर इ. लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या गरे, त्यो समय भनेको सोभियत समाजवादी रूसको एकीकृत राज्य निर्माणको समय थियो । बाल्टिक गणराज्यहरू युएसएसआर अन्तर्गत संगठित गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा यो व्याख्या आवश्यक भएको थियो । यसैक्रममा फिनल्यान्डको विषयमा निर्णय लिँदा लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट गरेको परिभाषालाई लिने गरिन्छ । ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी (ज्ष्कतयचष्अब िम्ष्बभिअतष्अब िःबतभचष्बष्किm) दृष्टिकोणमा जातीय— ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक— रूपमा भिन्न अवस्थाको जातिको आर्थिक समृद्धि वर्गीय मुक्तिको आन्दोलनबाट नभई सबैभन्दा पहिले जातीय रूपमा भिन्न भएर छुट्टिएर बस्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । लेनिनको उपरोक्त विचार द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणबाट सही हुँदाहुँदै पनि त्यसको अन्धानुकरण गर्ने सोचले नेपालको राजनीतिक परिवृत्तमा आत्मनिर्णयको अधिकारको अर्थ बत्तिएको छ । नेपालका विभिन्न जातिहरूको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गर्ने हो भने सम्पूर्ण जातिहरू नै शोषित–पीडित रहेका छन्, तर कोबाट ?

• एक जातीय— हिन्दु धर्मावलम्बी, नेपालीभाषी, पर्वते संस्कृति, र पुरुषप्रधान— अधिनायकत्वबाट, जहाँ हिन्दु वर्णाश्रम समाजका कथित उच्चजातका बाहुन, क्षत्री÷ठकुरी र नेवार जातिको अत्यधिक उपस्थिति छ । कथित उच्चजात, पर्वते भाषा, हिन्दु धर्म र राजतन्त्र निकट र परका जाति बीचको अन्तरविरोध हो । बाहुन (पर्वते र तराईका) जाति आलोचनाको केन्द्र बनेको छ, किनकि उपरोक्त हैकमहरूको निकट जाति पनि बाहुन नै हो । उसले नै आज धर्मनिरपेक्ष राज्य, गणतन्त्र, भाषिक समानता र मानवअधिकारको व्याख्या गरिरहेछ । किनकि विगत २३७ वर्षको एकाधिकारवादी राज्यसत्ताबाट बाहुन जातिकै भरणपोषण भएको छ । उसको कुनै निश्चित ठाउँमा केन्द्रित ऐतिहासिक, जनसांख्यिक, जातीय स्थान अन्यको जस्तो छैन । उत्पीडक एक भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएर वरपरका अन्य क्षेत्रीय जातिहरूलाई शोषण गरेर उत्पीडनमा पारेको नभई ऐतिहासिक दमन, उत्पीडन र धार्मिक एकाधिकारपूर्ण सामन्ती रवैयाबाट आक्रान्त जातिहरू आर्थिक, सामाजिक, भाषिक र धार्मिक तवरले उठ्न नसक्नेगरी थला परेका हुन् । शासक जातिको अल्पसंख्यक उपस्थितिले बहुसंख्यक अन्य जातिको जनसंख्यामाथि उत्पीडन भइरहेछ । यो कसरी भएको हो ? जनसांख्यिक रूपमा अल्पसंख्या तर राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा बहुसंख्यक अवस्थामा रहेको कारण शासकीय बहुलता सावित गरेर शासन गरिरहेको हो । अर्को कुरो, बहुसंख्यक शासितहरू एकै जाति, एकै भाषी र एकै धर्मावलम्बी नभई विभिन्न जाति, संस्कृति, भाषी र धर्मावलम्बी भएका कारण यी उनका सीमाहरू (ऋयकलतचबष्लतक) हुन् । त्यसैको फाइदा शासक जातिले लिएको छ । शासक र शासित बीचको संघर्षले तेज नलिई अर्थात् दुई समूहमा मात्र विभक्त नहुन्जेल यो नियम बदलिन्न । जुन दिन यो अवास्तविक (बहुसंख्या र बुद्धिमानी जाति) नियमको भण्डाफोर हुन्छ, त्यो दिन कोही पनी बहुसंख्यक नभएकोले आ–आफैं शासक र शासित हुने संरचनाले आकार र स्थान लिन्छ । समग्रमा बहुसंख्यकहरू शासकीय हैसियतमा पुगे तापनि उनीहरूबाट आफैं शासित हुने हो, अरूलाई शासन गर्ने होइन । उत्पीडित जातिहरू कथित शासकीय बहुसंख्याको प्रभावमा लघुताबोधको सिकार भइरहेछन् । राज्य मुलुकमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुपर्छ । तर अल्पसंख्यकहरू शासक र बहुसंख्यकहरू शासितको अवस्था रहेको हो । यो अवस्था भत्काउन अथवा यो नियम सहज र अत्यन्त सरल तवरबाटै उल्टाउन बहुसंख्यकको शासनको प्रत्याभूति हुने संरचनाको निर्माण गर्नुमात्र आजको आवश्यकता हो । त्यसको लागि छुट्टिनुपर्ने आवश्यकता कुनै पनि सन्दर्भमा आउन्न, किनकि छुट्टिँदा उत्पीडकबाट छुट्टिनका लागि हो, आफूजस्तै उत्पीडितबाट होइन । तामाङ जाति खम्बु, मगर र गुरुङस“ग छुट्टिनुपर्ने कुनै तात्विक सम्बन्ध नै छैन । त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकार छुट्टिन पाउनेसम्मको हो भनेर सैद्धान्तिक रूपमा नै नेपालको सन्दर्भमा अधिव्याख्या हुनेछ । 

५. अन्त्यमा :

आत्मनिर्णयको अधिकारको अन्तिम ध्येय भनेको नै स्वशासनको प्रत्याभूति हो । स्वशासन प्राप्त गर्ने विभिन्न माध्ययमहरू हुन्छन् । त्यसका लागि लोकतन्त्र आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र, मानवअधिकारको प्रत्याभूति भएको भए आत्मनिर्णयको अधिकारको जग बलियो हुँदै जानेथ्यो । त्यसकारण स्वशासन प्राप्त गर्ने विधि के भन्ने बहस चलिरहेको सन्दर्भ छ । मधेसी जनआन्दोलनको उभारले राज्यको कानको ठे“डी हटेको छ, तर राज्य बहिरो बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ । किनकि लोकतन्त्रको संरचना, संघीय राज्यप्रणालीको स्वरूपहरूको विषय, जातीय स्वशासन चाहने समुदायहरूको सरोकारका विषयमा सुनुवाइ गर्ने राज्यको कुनै आधिकारिक निकायको अभावमा यस्तो राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू कसरी थेग्रिन्छन् ? अहम् प्रश्न आज उठेको छ ।

हुँदाहुँदा राज्य बनाउन काम लाग्ने शक्तिहरूभन्दा अवाञ्छित शक्तिहरूले ठाउँ पाउन थालेको अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ । त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकार अधिकारविहीनहरूको मात्र सरोकार नभई पूरै राज्यका लागि आवश्यक संयन्त्र हो । जहाँबाट हरेक क्षेत्र र तहका जनताले आफूलाई विश्वस्त पाउन् कि असन्तुष्टिको सास उनीहरूले फेर्नु नपरोस् ।

___________________________

• स्मरण रहोस्, लोकतन्त्रको आगमनस“गै पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले महासन्धिको अविलम्ब अनुमोदन गर्न संकल्प प्रस्ताव पारित गरे तापनि त्यो अझै सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छैन ।
•   सन् नब्बेको दसकदेखि नै मस्यौदा घोषणापत्रको तयारीका लागि राष्ट्रसंघले कार्य गरिरहेकोमा बल्ल आएर घोषणापत्र मानवअधिकार उच्च आयोगले अनुमोदन गरिसकेको छ भने अब राष्ट्रसंघको साधारण सभाले अनुमोदन गरी लागू गर्नमात्र बाँकी रहेको अवस्था छ। 

संघीयताको विवादमा सहमति

-कृष्ण हाछेथु

'हाम्रो संविधान : राम्रो संविधान', २०६७ जेठ अगाडिसम्म यो लोकप्रिय जनआवाज थियो तर त्यसपछि 'थपिएको समयावधिमै संविधान निर्माण' को माग प्रधान भएको छ। एक वर्षको अन्तरालमा जनताको सर्वाधिक चासोको विषयमा भएका यी परिवर्तनभित्र धेरै सन्देश लुकेका छन्।

पहिलो सन्देश त समयमै संविधान बनुपर्‍यो अर्थात् बनाउँदै गरेको नयाँ संविधानका प्रावधानमा देखापरेका मतभिन्नता निराकरण हुनु पर्‍यो भन्ने नै हो। संघीयताको सबालमा विवाद मूलतः प्रदेशको नाम, संख्या र सीमामै केन्द्रित छ।

विवादहरूको समाधान खोज्ने कार्यलाई अर्को अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ- त्यो हो राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित संघीय संरचनालाई परिष्कार र परिमार्जन गर्ने। यसको आवश्यकताबोध सरोकारवाला सबैले गरेका छन्। प्रारम्भिक मस्यौदालाई संशोधन गरेर राम्रो बनाउनुको अर्थ त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्त र अवधारणालाई नै फेर्नु वा जस्तो प्रस्ताव गरिएको छ त्यसमै अडिग र कठोर हुनु भने होइन। संशोधन योग्य चरित्र र विशेषतामा लचिलो हुनसक्ने उदार भावना र दृष्टिकोण आएमा परिष्कार र परिमार्जन गर्ने काम सहज र सार्थक हुन्छ। कुनै विषय वस्तुको संशोधन, परिष्कार र परिमार्जन गर्ने काम तत्कालीन राजनीतिक सन्तुलन र सामाजिक-राजनीतिक समीकरणमुक्त हुँदैन। जुन परिवेशमा संघीयताको सबाल स्थापित भयो र यसले उचाइ लियो अहिले त्यसमा केही फरक भएको छ।

पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको साझा सबाललाई स्थापित गर्न अलगअलगरूपमा संचालन भएको जनजाति र मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपालमा संघीयताको माग उठेको हो। जातीय विभेद र वर्गीय शोषणको सबाललाई सफतापूर्वक संयोजन गरेर संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा नेकपा (माओवादी) को उदय भएको परिवेशमा राज्य पुनर्संरचना समितिको संघीय संरचना सम्बन्धी खाका तयार भएको थियो तर अहिले परिस्थितिमा केही परिवर्तन भएको छ।

१. हिजो आन्दोलनको मैदानमा जनजाति र मधेसीमात्र थिए तर अहिले पहाडी जात समूहको हित र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने क्षेत्री समाज र ब्राम्हण समाज सक्रिय भएका छन्।
२. मधेसको सबालमा एउटै दृष्टिकोण भएतापनि मधेसवादी दलहरुमा निरन्तर फुट भइरहेको
छ र यसको प्रभाव संघीय संरचनाको संशोधित स्वरुप निर्माणमा पर्ने नै भयो।

३. प्रदेशको संख्या र अन्य सबालमा मधेसी र जनजातिबीच दूरी बढ्दै गएको छ।

४. संघीयताको विषयमा हिजो राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना सभासद्लाई केही छुट
दिएका थिए तर अहिले आदिवासी जनजाति सभासद्माथि विभिन्नरूपमा दलगत
अनुशासन कसिँदै गएको देखिएको छ।

विद्यमान राजनीतिक र सामाजिक-राजनीतिक समीकरणको धरातलमा प्रस्तावित संघीय संरचनामा देखापरेका विवादहरूको हल खोजिएको छ। तर प्रतिपादन भइसकेकोे सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्ड नै उल्ट्याउने विचार सायद स्वीकार्य हुँदैन। नेपालको संघीय संरचनाका विषयमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका सबै दलहरू समावेश भएको ४३ सदस्यीय राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्ड यी हुन् :
१. सिद्धान्त : प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामर्थ्य। पहिचान प्राथमिक आधार।
२. मान्यता : लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुने गरी प्रदेशको निर्माण गर्ने
३. मापदण्ड : सम्बन्धित प्रदेशको लक्षित जाति/समुदायको बस्ती समूहलाई भौगोलिक निरन्तरता र जातीय सघनताअनुरूप रेखांङ्कन गर्ने।
सर्वसम्मतिबाट प्रतिपादित यी सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डभित्र रहेर विवादहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त?
१. प्रदेशको नाम
राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेशको नाम यस प्रकार छ : लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, तामसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, जडान, मिथिला-भोजपुरा-कोच मधेस, लुम्विनी-अवध-थरूवान, सुनकोसी, नारायणी, कर्णाली र खप्तड।
मूलतः प्रदेशको नामाङ्कनमा दुई तर्क देखा परेको छ :
१. गैरजातीय नाम : प्रस्तावित धेरैजसो प्रदेश जातजातिको बसोवासका हिसाबले
बहुसांस्कृतिक भएकोले जातजाति निरपेक्ष नाम खोज्नुपर्छ।
२. जातीय नाम : पहिचानलाई प्रदेश निर्माणको प्राथमिक आधार बनाउने निर्णय राज्य
पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो।
कुनै मानिस, समुदाय वा ठाउँको नाम संस्कृति निरपेक्ष बिरलै हुन्छ। हजारौं वर्षदेखि भाषामा संस्कृतीकरण र धर्ममा हिन्दुकरण भएकाले नेपालमा प्रदेशको नाममा विवाद आएको हो। यस इतिहासको उत्तराधिकारभन्दा माथि उठेर नेपाल एक बहुजातीय राज्य हो भन्ने सत्यलाई भित्रैबाट स्वीकार्ने हो र जातीय, क्षत्रीय, भाषिक र धार्मिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा उत्तम माध्यम संघीय पद्धति अपनाउनु हो भन्नेमा सहमत हुने हो भने प्रदेशको नामाङ्कनमा आएको विवाद सजिलै सल्टिन्छ। समग्रमा हेर्दा नामाङ्कनको सबालमा कुनै खास समुदायको पहिचानलाई ओझेलमा राख्न खोजेको पनि छैन। प्रस्तावित १४ मध्ये ४ प्रदेशको नाम - सुनकोसी, नारायणी, कर्णाली र खप्तड - त खस हिन्दू आर्य जातिको सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको छ। नामाङ्कनको विषय राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतीबाट पारित गरेको सिद्धान्तसँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यो हो प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामर्थ्य तथा त्यसमा पहिचान प्राथमिक आधार। प्रदेशको नाममा विमति क्रमशः घट्दै गएको छ तर प्रदेशका संख्यामा भने असहमति बढ्दै गएको छ।
२. प्रदेशको संख्या
संघीय नेपालको लागि राज्य पुनर्संरचना समितिबाट १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ तर यो धेरै भयो भने विचार पनि आएको छ। प्रस्तावित १४ प्रदेशको संख्यामा विमति किन? नेपालजस्तो सानो र अविकसित देशले १४ प्रदेश धान्न सत्तै्कैन। के यस तर्कलाई अन्तराष्ट्रिय अनुभवले पुष्टि गर्छ त? नेपालकै हाराहारीमा जनसंख्या भएका ७ देशहरूमा प्रदेशको संख्या न्यूनतम ६ देखि (अष्टे्रलिया) अधिकतम २७ सम्म (अर्जेन्टिना) रहेको छ। बाँकी अरू देशमा प्रदेशको संख्या यस प्रकार छ : क्यानाडामा १०, मलेसियामा १३, स्पेनमा १७, भेनेजुयलामा २३ र सुडानमा २६।
प्रदेशको संख्या सम्बन्धमा आएका प्रमुख प्रस्ताव र यस पछाडिका तर्क निम्न छन् :
१. राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेश : यसले नेपालका कुल १०१ जातजातिमध्ये संख्यात्मकरूपमा धेरै भएको सबै समूहलाई समेटेको छ।

२. शेर्पा र जडानबाहेकको १२ प्रदेश : जनसंख्याका हिसावले यी दुई प्रदेश धेरै साना छन् र
प्रदेश संचालनको लागि चाहिने न्यूनतम सामर्थ्य पनि छैन।

३. सुनकोसी र नारायणीबाहेकको १२ प्रदेश : यी प्रदेश चाहिन्छ भनेर मागै भएको छैन।

४. हिमाल, पहाड र मधेस गरी ३ प्रदेश : यसमा पर्यावरण र संस्कृतिको संयोजन छ।

५. पहाडमा चार र मधेसमा दुई गरेर कुल छ प्रदेश : सामर्थ्यका हिसाबले नेपालमा धेरै प्रदेश
व्यावहारिक हुँदैन। तसर्थ भौगोलिक तथा सांस्कृतिक निकटताको हिसाबले पहाड/हिमालका लागि प्रस्ताव गरेको चार प्रदेश यसरी बनाइन्छ : राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित लिम्बुवान र किराँत मिलाएर एउटा प्रदेश, त्यस्तै नेवा र तामसालिङ मिलाएर अर्को एक प्रदेश, तमुवान र मगरात मिसाएर अर्को एक प्रदेश, र कर्णाली र खप्तड मिलाएर अर्को एक प्रदेश। यस प्रस्तावले शेर्पा, जडान, सुनकोसी र नारायणी प्रदेशको अस्तित्व अस्वीकार गरेको छ।
नेपालमा प्रदेशको संख्या घटाउने आवाज विभिन्न कोणबाट आएको छ। उदाहरणका लागि राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रदेशको हैसियत पाउन आफैँले तय गरेको मापदण्डअनुसार लक्षित जातिको जनसंख्या कुल राष्ट्रिय जनसंख्यामा एक प्रतिशत हुनुपर्ने। यस मापदण्डअनुसार प्रस्तावित शेर्पा र जडान प्रदेश अन्त्यमा गएर प्रदेशको सूचीमा नरहन सक्छ। जनजाति संघसंस्थाहरू सुनकोसी र नारायणी प्रदेशको खिलापमा छन् र यो राज्य पुनर्संरचना समितिले अपनाएको 'लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुने गरी प्रदेशको निर्माण गर्ने' भन्ने मान्यताविपरीत छ। मधेसी दलहरूले सुरुदेखि नै प्रदेशको संख्या कम हुनुपर्ने वकालत गरिरहेका छन्। ठूला दलका नेताहरू पनि प्रदेशको संख्या बढी भयो भनेर सार्वजनिकरूपमा बोल्ने गरेका छन्। तर यसमा दलगत निर्णय नेपाली कांग्रेसले मात्र लिएको छ। कांग्रसले हालै सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। राज्य पुनर्संरचना समितिमा मतदान हुँदा अल्पमतमा परेकोे छ प्रदेशमा राजधानी थप गरी प्रस्ताव गरेको हो। प्रदेशको संख्या घट्नुपर्छ भन्नेमा सबैको मञ्जुरी देखिन्छ तर प्रस्ताव गरेका १४ प्रदेशमध्ये कुन झिकिन्छ र अन्त्यमा प्रदेशको संख्या कति रहन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म गर्भकै विषय बनेको छ। राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित १४ र नेपाली कांग्रेसबाट प्रस्तावित सात प्रदेशबीचमा मिलनविन्दु निकालेर प्रदेशको संख्यामा रहेको विवाद हल गरिने धेरैको अनुमान छ। प्रदेशको संख्या घट्बढ् हुनु भनेको प्रदेशको सीमा पनि फेरिनु हो। यसो गर्दा राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्छ।
३. प्रदेशको सिमाना
सबभन्दा ठूलो विवादको विषय प्रदेशको सिमाना हो। राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा र प्रतिवेदनमा दर्ज भएको अधिकांश फरक मत प्रदेशको सिमानासँग सम्बन्धित छन्। जातीय संघसंस्थालगायत अरू सरोकारवाला समूहले आआफ्नो पहिचानमा बनेको प्रदेशको भूगोल राज्य पुर्नसंरचना समितिबाट प्रस्ताव गरेभन्दा बढी दाबा गर्नाले पनि यो विषय जटिल हुन गएको हो। ऐतिहासिक लिम्बुवान, किराँती संस्कृति समेटिएको सबै भूभाग किराँत प्रदेश, एक मधेस एक प्रदेश, अखण्डित ताम्सालिङ बृहत्तर नेपाल मण्डल, बुढी गण्डकी र काली गण्डकीबीचको तमुवान, मगर सभ्यताले ओगटेको सबै भूभाग मगरात प्रदेश, तराई भूभागसहितको कर्णाली र खप्तड आदि दाबीहरू प्रदेश निर्माणका लागि राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेका मान्यतसँग मेल खाँदैनन्।

'लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुने गरी प्रदेशको निमौण गर्ने' राज्य पुनर्संरचना समितिले तय गरेको मान्यता हो। तर प्रस्तावित प्रदेशहरूको जात/जातिको बनोट त्यसभन्दा फरक देखिन्छ। शेर्पा प्रदेशमा शेर्पा, तामसालिङमा तामाङ, र मिथला-भोजपुर-कोच मधेसमा मधेसी समुदायको बाहुल्य छ। प्रस्तावित १४ मध्ये ११ वटा प्रदेशमा पहाडि जात समूह (बाहुन, क्षेत्री र दलित) को उपस्थिति बहुसंख्यामा छ वा तिनको बाहुल्य छ। राजनीतिक प्रयोजनका लागि दलितलाई यस समूहबाट अलग्याउने हो भने पनि किराँतबाहेकको बाँकी १० प्रदेशमा बाहुन/क्षेत्रीकै बाहुल्य छ। यद्यपि, बाहुल्य भएको पहाडी बाहुन/क्षेत्री र लक्षित जातिको जनसांख्यिक मात्रा भने घट्न जान्छ (लिम्बुवानमा १, नेवामा २, तमुवानमा ३, मगरातमा ६, र लुम्बिनी-अवध- थारुवानमा १ प्रतिशत )। यस विवादास्पद विषयमा उपलब्ध दुईमध्ये एक विकल्प छान्नुपर्ने हुन्छ।
विकल्प १ : खप्तड र कर्णालीबाहेक सबै बहुसांस्कृतिक प्रदेश जसको नाम खास जातिको पहिचानमा भए पनि बहुसंख्यक वा बाहुल्य समूह पहाडी जात समुदाय हुने। यो विकल्प अपनाए
हालका जिल्लाको सिमाना यथावत राख्नु ठिक हुन्छ। अर्थात्, राज्य पुनर्संरचना समितिले जुन २९ जिल्लाको सिमाना हेरफेर गरेको छ त्यसको आवश्यकता रहँदैन। यस अवस्थामा सुनकोसी र नारायणी प्रदेशको औचित्य पनि रहँदैन।

विकल्प २ : लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुने गरी प्रदेशको निर्माण गर्ने राज्य
पुनर्संरचना समितिको मान्यतालाई यथावत राख्ने र तदनुरूप प्रदेशको सीमाङ्कनमा
पुनरावलोकन गर्ने। यो विकल्प छान्ने हो भन्ने जुन मापदण्ड अपनाएर २९ जिल्लाको पुर्नरेखाङ्कन गरियो त्यसैलाई आधार मानेर अरू जिल्लाको पनि पुर्नरेखांङ्कन गर्ने। जस्तै, प्रस्तावित लुम्विनी-अवध-थारुवानमा रहेका पहाडी भूभागलाई भूसांस्कृतिक आधारमा जोडिएको कर्णाली र खप्तडमा मिसाएमा र साथै मगर बाहुल्य गाविसहरू मगरातमा मिसाएमा उक्त प्रदेशमा थारुको बाहुल्य हुनेछ। यस्तो मापदण्ड अपनाए मगरातमा मगर, तमुवानमा गुरुङ्ग, किरातमा राई बाहुल्य प्रदेश बन्न सक्छ।

सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गर्नु भनेको विपरीत स्वार्थ र फरक दृष्टिकोणबीच मिलन विन्दु पहिल्याउनु र त्यसलाई अंगीकार गर्नु हो। यो काम मूलतः राजनीतिक दल र संविधानसभाको हो। संविधानसभा प्रतिनिधित्वको कोणबाट हेर्ने हो भने समावेशी छ। अर्थात्, नेपाली समाजको विविधताअनुरूप छ। राजनीतिक दल विपरीत स्वार्थ भएका सामाजिक समूहहरूको संगमस्थल हो र त्यसको काम दाबा र प्रतिदाबाका बीचमा संयोजन गर्नु हो। संविधानसभाले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि जातीय संघसंस्था र अरू सरोकारवाला समूहले आआफ्ना माग र दाबी छाडेको घोषणा गर्दैनन्। अर्कातिर, संविधानसभा बाहिर रहेका व्यक्ति, संघसंस्था र सरोकारवालाले सहमति निर्माणको वातावरण बनाउन सघाउ पुर्‍याउन सक्छन्। संघीयताले मूलत बहिष्करणको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पहाडी जात समूहले अन्तःस्करणबाट मनन गरेमा र संघीयताले सामाजिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्छ र नेपालको त्यस विविधतामध्ये ३० प्रतिशत जनसंख्या भएको पहाडी बाहुन/क्षेत्री पनि एक प्रमुख सरोकारवाला समूह हो भन्ने जनजाति र मधेसीले आत्मसात गरेमा संघीयतासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि रचनात्मक वातावरण तयार हुन्छ।

(यो लेख संवैधानिक संवाद केन्द्रको आयोजनामा १४-१५ असार २०६८ मा सम्पन संघीय संवादमा प्रस्तुत छलफल पत्रको सारसंक्षेप हो।)

Some activities of Khambuwan

Khambuwan Autonomous State Council's Rally in Udaypur, Gaighat.

Khambuwan Autonomous State Council's Rally in Udaypur, Gaighat.

किन खम्बुवान

सुकदेव चाम्लिङ राई

‘इश्वरले सबै मानिसलाई समान रुपले सृष्टि गरेका हुन् । उनीहरुलाई स्वतन्त्रता र आनन्द प्राप्त गर्ने समान अधिकार छ ।’ यो सन् १७७६ को ४ जुलाईमा थोमस जेफर्सनले अमेरिकी जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको स्वतन्त्रताको घोषणा पत्रको एक महत्वपूर्ण बुँदा हो । यसबेला अमेरिकामा ब्रिटिस उपनिवेश थियो । जसको विरुद्ध अमेरिकी जनता लडिरहेका थिए । यसैताका प्रस्तुत जेफर्सनको घोषणापत्रले तत्कालीन अमेरिकीलाई मात्र नभएर विश्वलाई नै प्रभावित तुल्याएको थियो । किनभने तत्कालीन विश्वका सबै देश कुनै न कुनै रुपमा साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको उत्पीडनमा थियो ।

सन्दर्भतिर लागौं, पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गर्नुअघि नेपालमा छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र राज्यहरु थिए । नेपालको हालको पश्चिमी सीमाना र त्यसभन्दा पनि पश्चिमी भू–भागसम्म मंगोलियन जातिको खसान गणराज्यहरु स्वतन्त्र थिए । मध्यपश्चिम भू–भागमा मगर जातिको १२ मगराँती र गुरुङ जातिको ९ तमुवान नामका गणराज्यहरु स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालित थिए । पश्चिम–दक्षिणमा थारु जातिको थारुवान गणराज्य थियो । मध्य भू–भाग उपत्यकामा तीन वटा नेवार जातिको नेवाः गणराज्य थियो । त्यस्तै उपत्यका पूर्व बनेपादेखि सुदूरपूर्व आसामसम्म खम्बू जातिको खम्बुवान स्वतन्त्र रुपमा शासनाधिकार प्रयोग गरिरहेका थिए । त्यही खम्बुवान कालान्तरमा १६ खम्बुवान र १३ लिम्बुवानमा विभाजित भई अस्तित्वमा थिए । जुन गणराज्यहरुलाई पृथ्वीनारायण साहले युद्धमार्पmत एकीकरण गरेको थियो । जसलाई नै पछि नेपाल अधिराज्य भनिँदै आयो । तर, पृथ्वीनारायण शाहले जुन उद्देश्यका लागि छरिएका राज्यलाई विजय गरे तापनि अन्ततोगोत्वा त्यसले नेपाली समाजलाई झन् भावनात्मक हिसाबले खण्डित बनायो । उनको शेषपछि नेपालको राजनीति एकदमै खराबस्थितिबाट गुज्रियो । ऐतिहासिक रेकर्ड हेर्ने हो भने २ सय ३८ वर्षे शाहीशासनले भौगोलिक एकीकरणमात्रै गरेको थियो । यहाँका जाति, आदिवासी जनजातिलाई भावनात्मक रुपमा एकता गर्न सकेकै थिएन ।

बसोबासको दृष्टिले नेपालको पहिचान बहुजाति, बहुभाषि, बहुसंस्कृति र बहुधार्मिक रहँदै आएको छ । नेपालको विशेषता नै यही विविधता हो र रहिरहनेछ । तथापि, एकीकृत गोर्खाली केन्द्रीय राज्यसत्ताले यसलाई आत्मसात् गर्ने इच्छा देखाएन । बदलामा पराजित राज्य–रजौटामाथि उपेक्षा र उत्पीडन थोपरिरह्यो । परिणाम विभेद, गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन हात लाग्यो । शाहवंशीय राजतन्त्रले आदिवासी जनजातिलगायतमाथि कुनै न कुनै रुपले कमजोर र दमन गर्ने षड्यन्त्र अँगालेको थिएन भनेर किटान गर्न मिल्दैन । किनभने शाह राजाकै आँडमा बसेकाहरुले शक्तिको जथाभावी दुरुपयोग गरी आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, मधेसीलगायतमाथि दमनचक्र चलाएको सत्य हो । साथै यिनीहरुलाई थप कमजोर बनाउने दुष्प्रयाससमेत भएको थियो ।

नेपालमा २ सय ३८ वर्षसम्म शाहीशासन चल्यो । जसले नेपाली समाजमा विभेद, उत्पीडन, अशिक्षा र गरिबीजस्तो भयानक स्थितिलाई जन्म दियो । शासनाधिकार, स्रोतसाधनमाथिको पहुँच सीमित जाति र वर्गको पोल्टामा पारियो । जसले राजधानीबाहिरका जिल्ला, अञ्चल, गाविस, टोल, वडा पछाडि प¥यो । परिणामस्वरुव सामन्ती संस्कारको बढोत्तरी, गरिबी, उत्पीडन, जातीय र क्षेत्रीय शोषण सिर्जना हुन पुग्यो । यस्तै पृष्ठभूमिमा समय–समयमा जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्ष पनि गरे । तर, पछिल्लो २०६२–६३ सालमा भूमिगत माओवादी र अन्य राजनैतिक दलहरुको संयुक्त आन्दोलनको बलमा सामन्ती राजतन्त्रलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो र त्यसपछि सम्पन्न संविधानसभाको चुनावद्वारा गठित संविधानसभाले त्यसको समूल अन्त्य गरिसकेको छ । यसको औपचारिक घोषणा २०६५ साल जेठ १५ गते भइसकेको छ । साथै, देश संस्थागत रुपमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । जसलाई तेस्रो संशोधित अन्तरिम संविधान–२०६३ ले संवैधानिक सुनिश्चितता थपेको छ । हिजोको एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट प्रताडित, उत्पीडित र शोषितले न्याय पाओस् भनेर नै संघीय राज्य व्यवस्था अपनाइने भएको हो । यस्तो अवस्थामा अधिकारको लागि आदिवासी जनजाति सचेत छन् । तर, अधिकार न्यायोचित तवरले कसरी लिने भन्ने कुरामा एकजुट हुन सक्नुपर्छ । यो संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको आवश्यकता पनि हो । नत्र फेरि उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा रहनेछ र थप पचासौं वर्ष पछि परिने सम्भावना टार्न मुश्किल पर्नेछ ।

आदिवासी जनजातिले न्यायको अनुभूति खोसिएका सार्वभौमसत्ता फिर्ता लिएर मात्रै गर्नु पर्दछ । जसको लागि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार पहिचान गरी स्वशासित स्वायत्त राज्य प्राप्त हुनुपर्दछ । अहिले विभिन्न जातीय संघसंस्था, संगठन स्वायत्त राज्यका लागि संघर्षरत् छन् । जसमध्ये पूर्वी नेपालमा लिम्बुवान र खम्बुवानको माग चर्किदै गइरहेको छ । यिनीहरुको आन्दोलनले एक हदसम्म उचाइँ लिइसकेको छ । जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचानसहितको राज्य माग्ने खम्बुवान र लिम्बुवानमात्रै नभएर तामाङसालिङ, मगरात, तमुवान, थारुहट र नेवाःसमेत छन् । सबैका बारेमा यहाँ व्याख्या सम्भव नभएको हुँदा खम्बू(राई) र खम्बुवानको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिने कोसिस गरिएको छ ।

खम्बू र किरातको विवाद :

आज ‘खम्बू’ भन्दा स्वयम् जाति अन्यौलमा छन् । मौलिक इतिहासलाई पहिल्याउँदै जाँदा प्राचीन ‘खम्बू’ जाति नै ‘किरात’ भनी सम्बोधन गरिएको मान्न गाह्रो छैन । यद्यपि, यसमा मतान्तर देखिन्छ । जुन मौलिक नभई बोलीसुखको लागि आर्यहरुले भनिदिएको देखिन्छ । वास्तवमा ‘खम्बू’को अर्थ ‘धर्ती पुत्र’ हो । अर्को अर्थमा ‘खम्बू’ भन्नाले ‘चार किल्ला गाडिएको जमीनको मालिक’ हो । प्राचीन आर्य जातिसँग घुलमिल हुन थालेपछि मात्रै ‘खम्बू’ जाति ‘किरात’बाट बोलाइएका हुन् भन्ने थोरै विद्धानहरुको मत छ । उत्तरवैद्धिक कालमा आर्यहरुले हिमाल, पहाडतिर बसोबास गर्ने जातिसँग व्यापार गर्दथे । जसलाई उनीहरु ‘कैराते’ भन्थे । त्यसको अपभ्रंश नै ‘किराती’ हो । यसबाट पनि विद्धानहरुको कुरामा सहमत हुने आधार भेट्न सकिन्छ । यद्यपि, यो खोजकै विषय हो ।

तर, त्यसलाई प्रस्ट पार्न विद्धानहरुको मत अर्को पनि छ । यो ‘किराती’ शब्द संस्कृत शब्दबाट बनेको हो । संस्कृतमा हिमाल÷पहाडलाई ‘कैलाश’ भनिन्छ । त्यहाँ बस्नेलाई ‘कैलाशे’ भनियो । जुन अपभ्रंश हुँदै ‘किराती’ भएको तर्क सत्य मान्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि धरानकालाई ‘धराने’ र खोटाङकालाई ‘खोटाङ्गे’ भनेजस्तै हो । यसरी किरातीले जाति नजनाई पहिचानमात्रै जनाउँदछ । अर्थात्, थेप्चो नाक भएका, होचो पुड्को शारीरिक बनावट भएका, जाँडरक्सी पिउने असभ्य मान्छे हो । आर्यहरुले यही अर्थमा ‘किराती’ शब्दको प्रयोग गरेको अनुमान छ । किनभने प्राचीन आर्यहरुले अनार्यमाथि सम्मानित व्यवहार गरेको देखिँदैन । अनार्य जाति उनीहरुका निम्ति दास समान हुन्थे । जसलाई आर्यहरुले ‘दस्यु’ अर्थात ‘दास’ भन्दथे । त्यसैले ‘किराती’ शब्द पनि होच्याउन नै प्रयोग गरिएको लख काट्न सकिन्छ ।

अर्जुनबाबु माबुहाङको ‘लिम्बुवान’ पुस्तकमा उल्लेखित सुनितकुमार चटर्जीका अनुसार ‘इसापूर्व एक हजार वर्ष पहिले आसामबाट मंगोलाइड जातिहरु पूर्वी पञ्जावका पर्वतहरुमा बसोबास गर्थे । उनीहरु जडिबुटी र सोमरस प्रयोग गर्थे । यसै क्रममा पश्चिमबाट आएका आर्यहरुसँग उनीहरुको घुलमिल हुन थाल्यो । ती मंगोलाइड जातिलाई आर्यहरुले किरात भनी सम्बोधन गर्थे ।’

खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र खम्बुवान डेमोक्रेटिक फ्रन्टको घोषणा पत्रमा आज किराती भनी चिनिने राई, याख्खा, याम्पूm, लोहरुङ, आठपहरिया, वालुङ, सुनुवार, जिरेल, सुरेल, हायु, थामी, माझीआदि सबै प्राचीन खम्बुवंशी दाबी गरिएको छ । यिनीहरुको चूलापूजा गर्ने समान साँस्कृतिक परम्परालाई नै खम्बू जाति भएको आधार मानिएको छ ।

An old man participating in the KHAMBUWAN AUTONOMOUS STATE COUNCIL's rally

खम्बुवान स्वायत्त राज्य किन ?

प्राचीन इतिहास सिला खोज्दै अध्ययन गर्दा खम्बुवान विशाल साम्राज्य रहेको आभाष मिल्दछ । यसको स्पष्ट प्रमाण वैदिककालीन ग्रन्थहरुमा किरातीको उल्लेख भेटिनु पनि हो ।

इतिहासमा जित्नेको वर्णन हुन्छ । इतिहासमा अपवादबाहेक हार्नेको अस्तित्व स्वीकार हुँदैन । त्यसैले अभैmसम्म खम्बूको तथ्यगत इतिहास खोज्ने क्रम यथावत् छ । तर, खम्बूवंशीको पछिल्लो सुदृढ सत्तानै यलाखोम (काठमाडौ उपत्यका) मानिएको छ । जसलाई राजा यलम्बरले स्थापना गरेका थिए । जुन आधुनिक इतिहासमा किरात शासनकालको रुपमा समाविष्ट छ । यलाखोममा ३२ पुस्तासम्म यलम्बरका सन्तानहरुले शासन गरेको थियो । यद्यपि, यस विषयमा विद्धानहरुबीच मतान्तर देखिन्छ । तर, यलाखोममा यलम्बरका सन्तानले शासन गरेको कुरामा सबै एकमुख छन् ।

यलाखोमका अन्तिम खम्बू जातिका राजा योग्नेहाङ थिए । उनका दुई छोरामध्ये जेठा लिलिमहाङ र कान्छा खाम्सोहाङ थिए । खाम्सोहाङ बनेपा छाडी पूर्वतिर लागे । जसको मूलकारण यलाखोममा लिच्छवीहरुको राजनैतिक हस्तक्षेप थियो । जेठा लिलिमहाङले अगाडि नै यलाखोमको राज्यसत्ता परित्याग गरी पूर्व गइसकेका थिए । लिच्छवीको आगमनपछि खाम्सोहाङले पनि बनेपा छोडे र दूधकोशी किनारको मुग्लीदेरेपुमा ‘खम्बुक यक’ किल्ला खडा गरी खम्बुवान राज्यसत्ता सञ्चालन गरी बसेको खम्बुवानका विद्धानहरुको भनाई छ । प्राचीन खम्बुवान विशाल भए तापनि विभिन्न उतारचढावका कारण यसरी सीमित हुन पुगेको थियो । अझ विविध कारणले खम्बू जातिबाट लिम्बू छुट्टिएर गएपछि तिनै खाम्सोहाङका वंशज र प्रजामात्रै मौलिक नाम खम्बूबाट चिनिन पुग्यो । खम्बुवानको अघिल्लो केन्द्रीय सत्ता यलाखोम लिच्छवीले चोइटाइदिएपछि र खम्बुवानबाट टुक्रिएर लिम्बुवान राज्य गठन भएपछि नै खम्बू र खम्बुवानको सीमाना साँगुरिएको थियो ।

यसरी खम्बुवान खुम्चिएको थियो । खम्बुवान खुम्चिएर सीमित हुन पुगे तापनि स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेकै थियो । लिम्बुवानका इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङको ‘किरातकालीन विजयपुरको संक्षिप्त इतिहास’मा ‘गोर्खा गणराज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध आक्रमण गरी स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको स्वशासित खम्बुवान राज्यलाई नेपालमा मिलाए । उनले लामो संघर्ष र सैनिक क्षतिका बाबजुद १८३१ सालमा खम्बुवानको सार्वभौमसत्ता खोसेका थिए ।’ यसपछि खम्बू र खम्बुवानको अस्तित्वमाथि षड्यन्त्र सुरु भएको थियो । परिणामस्वरुप खम्बूवंशीको ऐतिहासिक दस्तावेज सबै ध्वस्त पारियो । साँस्कृतिक अतिक्रमणका अलावा आप्mनै ऐतिहासिक भूमिमा पराश्रित हुनु प¥यो ।

अब यस्तै ऐतिहासिक तथ्यको न्यायसंगत छानबिन गरी खम्बुवान स्वायत्त राज्य बनाइनु पर्छ । ऐतिहासिक भूगोलको निरन्तरता र पहिचानलाई सम्बोधन गर्न नयाँ आन्तरिक राष्ट्रियता खम्बुवान नै हुनुपर्छ । जसले मात्रै खम्बुवानलाई न्याय गरेको ठहर्छ । अन्यथा यस मुद्दाले पूर्वी नेपालमा नयाँखाले आदिवासी जनजातीय द्वन्द्व सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि खम्बुवान संघर्ष :

नेपालको माझकिरातले परिचित मध्यपूर्वी इलाकामा माओवादीले विद्रोह थाल्नुअघि खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा (खरामो) जन्मेको थियो । खरामो २०४९ साल भदौं ७ गते जातीय स्वशासनको नारा उराल्दै गठन भएको थियो । यसबेला माओवादी नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको समीक्षा गर्दै थियो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा वैचारिक, राजनैतिक, संगठनात्मक, प्राविधिक र संघर्षको आन्तरिक तयारीमा व्यस्त थियो । माओवादीले २०५२ साल फागुन २ गतेदेखि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापनाको निम्ति सशस्त्र संघर्ष सुरुवात गरेको थियो ।

खरामोका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल खम्बू (हाल गोपाल किराती)ले २०५७ सालको मध्यतिर स्वशासित खम्बुवान राज्यसत्ता स्थापना प्राप्त गरी छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए । अन्यथा, खम्बुवान स्वायत्त जनसरकार गठन गरी श्री ५ को सरकारको समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई चुनौतीसमेत अध्यक्ष खम्बूले दिएका थिए । आप्mनो शान्तिपूर्ण माग कतैबाट सुनुवाई नभएपछि २०५४ सालदेखि खरामो पनि भूमिगत हुन बाध्य भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद भट्टराईसमक्ष शान्तिपूर्ण ढंगले खरामोको माग राख्दा कुनै सुनुवाई नभएपछि सशस्त्र विद्रोहको लागि बाध्य पारिएको थियो । खम्बुवानको भाषिक र साँस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने भोजपुरस्थित तीन संस्कृत विद्यालयमा बम विस्फोट गरी सशस्त्र विद्रोहको संकेत दिइयो । भोजपुरको सल्यान, कटुन्जे र दिङ्लामा रहेका तीन संस्कृत विद्यालयमा बम विस्फोटन गरिएको थियो । यसपछि विभिन्न छापामार कार्वाही, सामन्त र जातीय एकाधिकारवादको विरोधमा सशक्त सशस्त्र संघर्षमा खम्बुवानको आन्दोलन रुपान्तरण भएर गयो ।

(काठमाडौंबाट प्रकाशित आदिवासी जनजाति केन्द्रीत फायर मासिकमा वर्ष ४, अंक २, माघ २०६५ सालमा प्रकाशित लेख हो ।)

राज्यको पुनःसंरचना

Dr. Mahendra Lawati

Federalism
संघीयता

The Interim Constitution (2007) has made a commitment to establish federalism but it has not specified the type of federalism. Some members belonging to the dominant groups have advanced arguments for administrative federalism, while ethnic groups are demanding ethnic federalism to provide them with autonomy. If the aim of federalism in Nepal is to promote equality and justice among ethnic and caste groups, then ethnic federalism is necessary. The objective of federalism in multiethnic societies is to empower groups that are a minority in the centre by making them a plurality or a majority in the regions. This will empower many groups instead of only one that controls the centre. […..]



नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । उत्पीडित समुदायले  विशेषअधिकारसहितको संघीय स्वायत्त राज्यको माग गरिरहेका छन् । यदि संघीयताको उद्देश्य समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु हो भने जातीय संघीयतामा जानु आवश्यक छ । संघीयताले वस्तुगत रुपमा केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट कमजोर पारिएका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ र विविधतामा आधारित क्षेत्रीय राष्ट्रियताको लागि अधिकार प्रत्यायोजित गर्छ । जुन अधिकार प्राप्तिपछि केन्द्रीय निर्भरताको समाप्त हुन्छ । साथै यस्तो संघीय प्रणालीले केन्द्रलाई आपार्वाही ढंगले चल्नबाट रोक्छ । […..]

Prof. Lawati in Nepal with Indigenous people

If ethnic autonomy is denied, Nepal will most probably encounter ethnic conflicts. In addition to the armed Madhesi groups, indigenous groups like the Rai, Limbu and Tharu have established militias and armies. […..]


नेपालमा जातीय स्वायत्ततालाई अस्वीकार गरेको खण्डमा जातीय द्धन्द्ध बढ्ने सम्भावना हुनेछ । यस कुराको पुस्टि कसरी हुन्छ भने आदिवासी जनजाति समुदाय जस्तै ः राई, लिम्बू र थारुलगायत जाति र मधेसी समुदायसँग सशस्त्र कार्यकर्ता र सेनासमेत छ । […..]

Federalism is the most important institutional form for including various ethnic and caste groups but no single type of federalism will be able to address the aspirations of autonomy of different ethnic groups of varying size, territorial distribution, aspirations and mobilizational evolution. […..]

Dr. Lawati in Nepal with Indigenous people

संघीयता यस्तो शासन व्यवस्था हो । जसले विविध जाति, जनजाति र क्षेत्रको समग्र विकासको लागि समावेशी भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले एकाधिकारको विरोध गर्नुका साथै सम्पूर्ण समुदायमा राज्यप्रति अपनत्व गराउँछ । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक विकासको लागि योग्य पद्दति पनि हो । […..]

(Above paragraphs are taken from sub-heading of "Inclusion and Accountability in a 'New' Democratic Nepal", which author is Dr. Mahendra Lawati, Associate Professor of Political Science in Michigan University, USA. This report is published in "States in conflict with their minorities : Challenges to Minority Rights in South Asia", Edited by Rita Manchanda)

(यहाँ नेपाली पाठकलाई बुझ्न सजिलो होस् भनी नेपालीमा भावानुवाद गरिएको छ । अंग्रेजीको जस्ताको तस्तै उल्था गर्दा लामो र बुझ्न गाह्रो हुने भएकाले छोटो वाक्यमा बारम्बार सुनिरहेको शब्दाद्धारा प्रस्तुत गरिएको छ ।)

परिवर्तन नचाहने संघीयता विरोधी

- सुकदेव चामलिङ राई

नेपाल अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यो पुरानोलाई विस्थापित गरी नयाँ राज्यव्यवस्था स्थापित गर्ने संघार हो । यस अवस्थामा शोषित, पीडित, अपहेलित र गरीब समुदायमा न्यायोचित अधिकारको अपेक्षा बढी हुन्छ । त्यसैले नयाँ बन्ने संविधानमा क्षतिपूर्तिस्वरुप न्यायोचित अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । किनभने निकटविगतको शासन व्यवस्थाद्वारा उनीहरु उत्पीडन, शोषण, विभेद, साँस्कृतिक अतिक्रमण, गरिबी खेप्न बाध्य पारिएका हुन् । अब विगतजस्तो जन्मदै शासक र शासित हुने परम्पराको अन्त्य भइसकेको छ । साथसाथै त्यसबेलाका असमान नीतिहरु फेरिँदैछन् । स्पष्टतः एक नयाँ युगको प्रारम्भिक यात्रा भइरहेको छ । यो चुनौतीपूर्ण छँदैछ । साथै नागरिकका सवाल एकपछि अर्को गर्दै थपिँदैछन् । जसको चित्तबुभ्mदो ढंगले राज्यद्धारा सम्बोधन होस् भन्ने सबैको अपेक्षासमेत छ ।

मुख्य रुपमा नेपालको समस्या आदिवासी जनजातीय, भौगोलिक, वर्गीय र लैङ्गिक हुन् । यी सबै पुरानो शासकले अपनाएको गलत नीति र व्यवहारका कारण उत्पन्न समस्या हुन् । कुनै दैवीकारणले सिर्जित थिएन र होइन । त्यसैले यसको उपचार पनि सही शासननीति  हो । जसको लागि जनआकांक्षालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ । नागरिकबीचमा समानताको अनुभूति हुने शासनपद्दति अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । संघीयतामा सामन्ती शासन व्यवस्थाद्वारा दबाइएका, पेलिएका, हेपिएका र थिचिएकाले राज्यमा अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । नागरिकमा राज्यप्रति जिम्मेवारीबोध भई विकासमा सहभागी हुन्छन् । जसले छिटो समृद्धी प्राप्त गर्न सकिन्छ । हिजोजस्तै जन्मदै शासक, रक्षक, सेवक र शासित हुने परम्परा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले तोडिदिएको छ । अब जुनसुकै समुदाय र जातका नवजात शिशुले पनि जन्मदै राष्ट्रपतिको दाबी गर्न सक्छन् । मुलुकको मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्न सक्छन् ।

तर, आज संघीयता, जातीय पहिचान, क्षेत्रगत समानताको कुरा उठ्दा विरोध भइरहेछ । विशेषगरी जातीय पहिचानको सवालमा गैरआदिवासी जनजाति सहमत छैनन् । कुनैपनि परिवर्तन सापेक्ष हुन्छ । सामाजिक आन्दोलनपछिको परिवर्तनले जहिल्यै उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको पक्षमा वकालत गर्छ । साथै, परिवर्तनप्रति समाजको सानो हिस्सा कहिल्यै सन्तुष्ट रहँदैन । त्यही सन्तुष्ट नभएकाहरुले आज संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् । जातीय समान अधिकार र स्वायत्त राज्यको विरोध गरिरहेका छन् । किनभने उनीहरुको खाईपाई आएको परम्परागत अधिकार खोसिएको छ । र, राज्य संयन्त्रको मूलधारबाट फालिएका छन् । त्यसैले उनीहरुको विरोध पीडायुक्त चित्कारमात्रै हो । मुलुकको असली चिन्तक र देशभक्त बहुसंख्यक नागरिक हुन्, जसले परिवर्तनलाई रुचाएका छन् ।

मुलुकमा संघीयता स्वीकार्नेले पनि जातीय राज्य स्वीकारेको छैन । जातीय राज्यले विखण्डन निम्तिने तर्क छ । केही महिनाअघि संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले बहसका निम्ति प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशमाथि विरोधसमेत हुने गरेको छ । किनभने त्यो १४ प्रदेशको प्रस्तावमा अधिकांश जातीय ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा सम्भावित स्वायत्त प्रदेशको नामांकन गरिएको छ । प्रस्तावित केही प्रदेश प्राविधिक पक्षमा त्रुटिरहीत छ । तर, जातीय ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा नामांकन गरिएका प्रदेशमाथि विरोध हुनुचाहिँ वस्तुगत हिसाबले कमजोर तर्क हो । किनभने निकटविगतको केन्द्रीकृत एकात्मक चरित्रको शासन व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिमाथि अन्याय गरेको थियो । राज्यको मूलप्रवाहबाट जहिल्यै पाखा पारिएको थियो । साथसाथै धार्मिक रुपमा साँस्कृतिक अतिक्रमण गरेको थियो । आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित कानुनलाई विस्थापन गरी शासकले आपूmअनुकूल नियमकानुन लादेको थियो । जसले गर्दा आदिवासी जनजातिको परम्परा मासिने क्रममात्र सुरु भएन, मूलथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो ।

स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि गरिबी ब्यहोर्नु प¥यो । दैनिक जीवनका आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति विदेशिनु पर्ने बाध्यता रह्यो । जसले गर्दा व्यक्तिको शैक्षिक विकासको क्रम अवरुद्धमात्रै भएन, फर्केर आउँदा मुलुकमै बिरानो भई बस्नुपर्ने वातावरण उत्पन्न भयो । यसरी भूमिपुत्र आदिवासी जनजाति अदृश्य रुपमा बेचिएका थिए । निचोरिएका र पीडित थिए ।

आदिवासी जनजातिले शिर ठाडो पारेर बस्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । अनिमात्रै राज्यले न्याय गरेको ठहर्नेछ । जातीय पहिचानसहित संघीय शासन प्रणाली अपनाउँदा आदिवासी जनजातिले वर्षौदेखि खेप्दै आएका उत्पीडनबाट न्यायको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । साथै राज्यले उनीहरुलाई सम्मान गरेको ठहर्नेछ । यसले गर्दा समानतामा आधारित नयाँ सामाजिक धरातल पुनःर्निमाण गर्न सकिन्छ । अनि देश विकासको लागि हातेमालो गरी समृद्ध नेपालको लागि नयाँ आयामबाट सहकार्य हुन सक्दछ । अन्यथा, आदिवासी जनजातिको आग्रह विद्रोहमा रुपान्तरण हुन सक्दछ । जसले देशलाई अग्रगतितिर नभई थप हिंसातिर धकेल्नेछ । किनभने विश्वको केही मुलुकको पृष्ठभूमि पनि यस्तै छ । धेरै मुलुकले संक्रमणकालमा जनताले मागेको अधिकार नदिँदा द्वन्द्व व्यहोरेको उदाहरण छन् । भारतकै अरुणाञ्चल प्रदेशमा नागा जातिले स्वायत्त नागाल्याण्डको लडाईंको लागि बलिदानी दिएको छ । जसलाई केन्द्र सरकारले दबाउन खोज्दा त्यहाँ धेरैको रगत बगेको छ जुन केन्द्र सरकारसँग नागा जातिको असन्तुष्टि अभैm छ । नेपालमा त्यस्ता अशुभ घट्नालाई टार्न पनि आदिवासी जनजातिका सवालमा गम्भीर हुनै पर्दछ । अन्यथा, राज्यले झुन्डको रुपमा चित्रित गरेर उपेक्षा गरी रहँदा परिस्थिति भयावह बन्न सक्दछ ।

(नागरिक दैनिकमा मंगलबार भदौ 8 गते, 2067 को अंकमा प्रकाशित)